विजयवाड़ा: केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने लोकसभा को बताया कि केंद्र सरकार किसानों के लिए आधुनिक कृषि मशीनरी को सुलभ बनाकर, खेती की लागत को कम करने और उत्पादकता में सुधार करके कृषि मशीनीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। मंत्री कृषि मशीनीकरण पर उप-मिशन (एसएमएएम) के कार्यान्वयन पर विजयवाड़ा के सांसद केसिनेनी शिवनाथ (चिन्नी) द्वारा उठाए गए एक सवाल का जवाब दे रहे थे।
मंत्री के अनुसार, राज्य एसएमएएम और कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की अन्य योजनाओं को कवर करते हुए एकीकृत वार्षिक कार्य योजनाएं (एएपी) प्रस्तुत कर रहे हैं। व्यक्तिगत स्वामित्व के तहत कृषि मशीनरी और उपकरण खरीदने के लिए किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है, जिसमें पिछले पांच वर्षों से राज्य-वार और वर्ष-वार लाभार्थी डेटा बनाए रखा गया है।
उन्होंने कहा कि नीति आयोग के विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय (डीएमईओ) द्वारा 2025 में जारी एक प्रभाव मूल्यांकन में पाया गया कि एसएमएएम योजना ने कस्टम हायरिंग केंद्रों के माध्यम से कृषि मशीनरी तक पहुंच में सुधार करके छोटे और सीमांत किसानों को काफी लाभ पहुंचाया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मशीनीकरण ने श्रम लागत को कम करते हुए कृषि उत्पादकता में वृद्धि की है।
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के आंकड़ों का हवाला देते हुए, मंत्री ने कहा कि भारत में कृषि बिजली की उपलब्धता 1971-72 में 0.372 किलोवाट प्रति हेक्टेयर से बढ़कर 2021-22 में 3.045 किलोवाट प्रति हेक्टेयर हो गई है, जो कृषि में तेजी से मशीनीकरण को दर्शाता है।