विजयवाड़ा/तिरुपति VIJAYAWADA/TIRUPATI : केंद्र की एनडीए सरकार में शामिल तेलुगु देशम पार्टी ने सुझाव दिया है कि वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 को संयुक्त संसदीय समिति को भेजा जाना चाहिए। गुरुवार को लोकसभा में केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू द्वारा विधेयक पेश किए जाने के बाद, अमलापुरम से टीडीपी सांसद गंती हरीश माथुर ने कहा कि अगर किसी मुद्दे पर अध्ययन की जरूरत है तो विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति को भेजा जाना चाहिए।
हालांकि यह एनडीए सरकार का हिस्सा है, लेकिन टीडीपी अल्पसंख्यकों को नाराज नहीं करना चाहती है। चुनावों के दौरान, टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू ने यह सुनिश्चित करने का वादा किया था कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों की अच्छी तरह से रक्षा की जाए।
दूसरी ओर, वाईएसआरसी ने वक्फ (संशोधन) विधेयक का कड़ा विरोध किया। लोकसभा में वाईएसआरसी के नेता पीवी मिथुन रेड्डी ने केंद्र सरकार से विधेयक को आगे बढ़ाने से पहले मुस्लिम समुदाय की राय जानने का आग्रह किया। उन्होंने बिल के संबंध में एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी द्वारा की गई आलोचना से सहमति जताई। वाईएसआरसी का बिल का विरोध अपेक्षित ही था क्योंकि इसके समर्थन आधार का एक बड़ा हिस्सा अल्पसंख्यक हैं।
वाईएसआरसी के वरिष्ठ नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री अमजथ बाशा शेख बेपारी ने टीएनआईई को बताया, “हमारी एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी है और बिल गैर-धर्मनिरपेक्ष है। इसलिए, हमने इसका विरोध किया है।” उन्होंने जोर देकर कहा, “वक्फ संपत्तियां मस्जिदों और दरगाहों की रक्षा और समर्थन के लिए भूमि के रूप में दिए गए दान हैं। उन जमीनों से उत्पन्न आय इन संरचनाओं के रखरखाव के लिए है।” जब बताया गया कि सत्ता में रहने के दौरान, वाईएसआरसी ने एनडीए द्वारा पेश किए गए सभी बिलों का समर्थन किया था, तो अमजथ बाशा ने कहा कि पार्टी ने एनडीए को केवल मुद्दा-आधारित समर्थन दिया था।