विजयवाड़ा: आंध्र प्रदेश का कमर्शियल टैक्स कलेक्शन 2026-27 की पहली छमाही में रिकॉर्ड ₹30,435.98 करोड़ तक पहुंच गया। यह पिछले साल इसी अवधि में जमा हुए ₹25,892.92 करोड़ के मुकाबले 18 प्रतिशत की बढ़ोतरी है।

इस सितंबर में अब तक का सबसे ज़्यादा मासिक कलेक्शन ₹4,986.18 करोड़ दर्ज किया गया।

सितंबर का कलेक्शन, सितंबर 2025 में जमा हुए ₹4,334.84 करोड़ से ₹651.34 करोड़ (यानी 15.03 प्रतिशत) ज़्यादा था, जो फाइनेंशियल ईयर की पहली छमाही के मज़बूत समापन को दर्शाता है।

नेट GST कलेक्शन इकॉनमी को आगे बढ़ाने वाला एक बड़ा कारक बनकर उभरा; अप्रैल-सितंबर 2026 के दौरान यह बढ़कर ₹19,635.49 करोड़ हो गया, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह ₹16,760.21 करोड़ था — यानी 18 प्रतिशत की बढ़ोतरी। अकेले सितंबर में नेट GST 14.10 प्रतिशत बढ़कर ₹3,182.87 करोड़ हो गया, जो एक साल पहले ₹2,789.50 करोड़ था।

GST विभाग ने इस बढ़ोतरी का श्रेय बेहतर टैक्स कंप्लायंस, मज़बूत एनफोर्समेंट, बेहतर रेवेन्यू मॉनिटरिंग और व्यापक आर्थिक गतिविधियों को दिया। विभाग ने कहा कि यह बढ़ोतरी GST 2.0 रेट-रैशनलाइज़ेशन रिफॉर्म्स के बावजूद हुई, जिनका मकसद "टैक्स स्ट्रक्चर को आसान बनाना और कंप्लायंस कॉस्ट को कम करना" था।

सितंबर में पेट्रोलियम से जुड़ा VAT 20.77 प्रतिशत बढ़कर ₹1,666.91 करोड़ हो गया, जबकि IGST सेटलमेंट 20.12 प्रतिशत बढ़कर ₹1,927.62 करोड़ हो गया। प्रोफेशनल टैक्स कलेक्शन 3.99 प्रतिशत बढ़कर ₹43.53 करोड़ हो गया। राज्य कर के मुख्य आयुक्त, बाबू ए ने कहा कि टेक्नोलॉजी उनकी "एनफोर्समेंट स्ट्रैटेजी (लागू करने की रणनीति) की नींव" बन गई है। विभाग टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन की गति, सटीकता और प्रोडक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए AI और डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल कर रहा है।

विभाग ने AI-पावर्ड स्क्रूटनी, आधार-आधारित टैक्सपेयर ऑथेंटिकेशन, प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स और परफॉर्मेंस डैशबोर्ड शुरू किए हैं। उन्होंने कहा कि विभाग गड़बड़ियों की पहचान करने और गलत तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट के इस्तेमाल को रोकने के लिए GSTR-1, GSTR-2A/2B और GSTR-3B डेटा का भी इस्तेमाल कर रहा है।

बाबू ने कहा कि AI-आधारित टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मॉडल ने दूसरे राज्यों का ध्यान खींचा है। दिल्ली में हाल ही में हुई एक राष्ट्रीय समन्वय बैठक में, केंद्र सरकार के राजस्व सचिव ने AP की इस पहल की तारीफ़ करते हुए इसे "AI-आधारित टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन का मॉडल" बताया, जिसे दूसरे राज्य भी अपना सकते हैं।

इसके बाद, दिल्ली, तमिलनाडु, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़, केरल, असम और मेघालय ने इस मॉडल को समझने या अपनाने के लिए AP कमर्शियल टैक्स विभाग से संपर्क किया। राजस्थान और छत्तीसगढ़ के एक प्रतिनिधिमंडल ने सितंबर में आंध्र प्रदेश का तीन दिन का स्टडी विज़िट पूरा किया।

विभाग ने टैक्स बेस को बढ़ाने के लिए रजिस्ट्रेशन, लेबर, बिजली, DMG और APCRDA जैसे विभागों के साथ आपसी डेटा शेयरिंग को भी मज़बूत किया है। कमर्शियल प्रतिष्ठानों में 100 प्रतिशत डिजिटल पेमेंट अभियान का मकसद कैश की बर्बादी को कम करना और ऑडिट ट्रेल्स को मज़बूत करना है।

सितंबर में हुई बढ़ोतरी में इलेक्ट्रिक मशीनरी और उपकरण, लोहा और स्टील, और प्लास्टिक जैसे सामानों का अहम योगदान रहा। फाइनेंशियल सर्विस, सपोर्ट सर्विस, प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विस और रियल एस्टेट सर्विस प्रमुख सर्विस सेक्टर रहे।

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