Andhra Pradesh आंध्र प्रदेश : राज्य में लाखों एकड़ भूमि की सिंचाई करने वाली परियोजनाओं का प्रबंधन ठीक से नहीं हो रहा है या उनमें से कुछ बहुत ही खराब हो गई हैं। उनके प्रबंधन के लिए धन की तत्काल आवश्यकता है। एक ओर, वित्त विभाग इन परियोजनाओं के लिए केंद्र द्वारा कार्यान्वित की जा रही ड्रिप योजना से धन लेने के लिए सहमत नहीं है। दूसरी ओर, ऐसी स्थितियाँ हैं जहाँ राज्य के बजट से धन उपलब्ध नहीं कराया जा सकता है। जल संसाधन अधिकारी, जो दो साल से ड्रिप पर काम कर रहे हैं और उस धन से परियोजना प्रबंधन का काम करना चाहते हैं, नवीनतम वित्तीय स्थिति से मुश्किल में पड़ गए हैं। पहले ही अनुभव हो चुका है कि पुलीचिंतला, तुंगभद्रा और गुंडलाकम्मा के गेट बह गए हैं। अन्नामय्या और पिंचा बांधों के मिट्टी के तटबंध बह गए हैं और वे परियोजनाएँ बेकार हो गई हैं। रेड कैनाल को लेकर समस्याएँ पैदा हो गई हैं और हजारों एकड़ जमीन जलमग्न हो गई है। इन परिस्थितियों में, जल संसाधन विभाग के अधिकारी कुछ प्रमुख परियोजनाओं पर काम करने से हिचकिचा रहे हैं। उन्हें यह डर सता रहा है कि बाढ़ में दिक्कत होने पर उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। राज्य बजट में धन की कमी के बावजूद सरकार ने नहरों के रखरखाव, सिल्ट हटाने और अन्य छोटे-मोटे कामों के लिए 344.39 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इसी तरह प्रमुख परियोजनाओं के प्रबंधन पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।