Vijayawada विजयवाड़ा: एक अक्टूबर से लागू होने वाली नई आबकारी नीति के तहत अधिक आबादी वाले शहरों और कस्बों में स्मार्ट स्टोर खोले जाएंगे। सरकार इस बात का पूरा प्रयास करेगी कि डीलर सिंडिकेट न बना पाएं। शराब पर कैबिनेट उपसमिति ने मंगलवार को यहां टिप्पणी की कि जगन मोहन रेड्डी के शासन के दौरान राज्य में सबसे बड़े सिंडिकेट के कारण राज्य को काफी नुकसान उठाना पड़ा। समिति ने कहा कि 10 प्रतिशत दुकानें ताड़ी निकालने वालों को आवंटित की जाएंगी। आबकारी मंत्री कोल्लू रवींद्र ने कहा कि इन सभी प्रस्तावों को कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा, जिसकी अंतिम मंजूरी के लिए बुधवार को बैठक होगी। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के विपरीत, यह सुनिश्चित करने का ध्यान रखा जाएगा कि लोगों के स्वास्थ्य को सर्वोच्च महत्व मिले और इसलिए उचित दरों पर गुणवत्तापूर्ण शराब उपलब्ध कराई जाएगी। यहां तक कि यूपीआई के माध्यम से भुगतान भी शुरू किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि उपसमिति ने पाया कि पिछली सरकार ने विशेष प्रवर्तन ब्यूरो (एसईबी) के नाम पर आबकारी प्रणाली को नष्ट कर दिया। विभाग के 70 प्रतिशत कर्मचारियों का इस्तेमाल सरकारी शराब की दुकानों के नाम पर ‘जे ब्रांड’ बाजार में लाकर अवैध शराब नीति को लागू करने में किया गया। 30 सितंबर को समाप्त होने वाली मौजूदा नीति का इस्तेमाल राजनीतिक नेताओं की जेबों में शराब के पैसे भरने के लिए किया गया, जिससे सरकारी खजाने को 19,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। रवींद्र ने कहा कि उपसमिति ने छह राज्यों की सर्वश्रेष्ठ नीतियों का अध्ययन किया। उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक निविदा समिति बनाई जाएगी और जिला स्तरीय समितियां भी बनाई जाएंगी। समीक्षा बैठक में मंत्री कोल्लू रवींद्र, नादेंदला मनोहर, सत्यकुमार यादव और कोंडापल्ली श्रीनिवास सहित सदस्यों ने भाग लिया।