Vijayawada विजयवाड़ा: लेबर कमिश्नर गंधम चंद्रुडू ने कोड ऑन वेजेज, 2019 और इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड, 2020 के तहत बनाए गए आंध्र प्रदेश ड्राफ्ट रूल्स पर स्टेकहोल्डर्स से फीडबैक और सुझाव मांगे। ड्राफ्ट रूल्स को शुरुआती तौर पर 13 फरवरी, 2026 को नोटिफाई किया गया था।
उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने 29 सेंट्रल लेबर कानूनों को चार लेबर कोड में मिला दिया है — कोड ऑन वेजेज, 2019; इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड, 2020; कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, 2020; और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड, 2020 — ताकि बदलती आर्थिक और टेक्नोलॉजिकल जरूरतों के हिसाब से लेबर रेगुलेशन को आसान और मॉडर्न बनाया जा सके। इन सुधारों का मकसद वर्कर्स की सैलरी, सेफ्टी और सोशल सिक्योरिटी को सुरक्षित रखना है, साथ ही बिजनेस करने में आसानी और रोजगार पैदा करना है।
केंद्र की पहल के मुताबिक, राज्य सरकार ने कोड ऑन वेजेज और इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड के तहत AP ड्राफ्ट रूल्स के लिए शुरुआती नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं। ड्राफ्ट रूल्स लेबर डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।
कर्मचारी, मालिक, ट्रेड यूनियन, इंडस्ट्री एसोसिएशन, प्रोफेशनल बॉडी, सिविल सोसाइटी संगठन और आम लोग तय समय में लिखकर सुझाव दे सकते हैं। इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड नियमों के लिए आखिरी तारीख 15 मार्च, 2026 और वेज कोड नियमों के लिए आखिरी तारीख 30 मार्च, 2026 है।