Vijayawada विजयवाड़ा: प्रकाशम जिला पुलिस ने फिल्म निर्देशक राम गोपाल वर्मा (आरजीवी) की तलाश के लिए अभियान शुरू किया है। वह सोशल मीडिया दुरुपयोग से संबंधित एक मामले में पूछताछ के लिए पुलिस के समक्ष पेश नहीं हुए। सोमवार को हैदराबाद में आरजीवी के कार्यालय और आवास पर तलाशी ली गई। मड्डीपाडु पुलिस की एक टीम जुबली हिल्स के नवनिर्माण कॉलोनी में आरजीवी के कार्यालय गई। पुलिस ने उनके शमशाबाद और शादनगर फार्महाउस पर भी तलाशी ली। उनके ट्वीट के आधार पर एक टीम तमिलनाडु के कोयंबटूर भी भेजी गई। नाम न बताने की शर्त पर एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, "चूंकि वह दो बार जांच अधिकारियों के समक्ष पेश नहीं हुए, इसलिए प्रकाशम एसपी ने मड्डीपाडु पुलिस को उचित प्रक्रियाओं का पालन करते हुए उन्हें गिरफ्तार करने का निर्देश दिया।" शिकायत में टीडीपी मंडल सचिव मुथनापल्ली रामलिंगैया ने फिल्म निर्देशक पर मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू, उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण और उनके परिवार के सदस्यों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर “अभद्र” तरीके से पोस्ट करने का आरोप लगाया।
इसके बाद, मड्डीपाडु पुलिस ने आरजीवी के खिलाफ मामला दर्ज किया और उन्हें 19 नवंबर को जांच के लिए पेश होने के लिए नोटिस दिया।
आरजीवी वर्चुअल तरीके से पूछताछ के लिए पेश होने को तैयार
फिल्म निर्देशक के अनुरोध पर पुलिस ने उन्हें और समय दिया और 25 नवंबर को पूछताछ के लिए पेश होने का निर्देश दिया।
शनिवार से निर्देशक के कथित तौर पर रडार से गायब होने के बाद, पुलिस ने उनका पता लगाने के लिए तलाशी अभियान शुरू किया।
हैदराबाद में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए, आरजीवी के कानूनी वकील बाला ने कहा कि फिल्म निर्देशक वर्चुअल तरीके से पूछताछ के लिए पेश होने को तैयार हैं।
सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत दर्ज मामलों के संबंध में पूछताछ के लिए शारीरिक रूप से उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होने का हवाला देते हुए, राम गोपाल वर्मा के वकील ने बताया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) के तहत प्रावधान “छोटे मामलों” जैसे कि जिस मामले में निर्देशक पर मामला दर्ज किया गया है, के लिए हाइब्रिड मोड में जांच की अनुमति देता है। यह कहते हुए कि आरजीवी ने कोई गलती नहीं की है, बाला ने कहा, “यह न तो देशद्रोह है और न ही अंतरराष्ट्रीय माफिया। हम कानून के शासन का पालन करेंगे। आरजीवी की प्रतिक्रिया व्हाट्सएप और स्पीड पोस्ट के माध्यम से मड्डीपाडु पुलिस को भेजी गई थी। हालांकि, पुलिस ने हमारे अनुरोध का जवाब नहीं दिया है।” यह ध्यान दिया जा सकता है कि उच्च न्यायालय ने गिरफ्तारी से सुरक्षा की मांग करने वाली आरजीवी की याचिका को खारिज कर दिया था और उन्हें जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया था।