नारायण की उम्मीदवारी के खिलाफ याचिका आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने खारिज कर दी
विजयवाड़ा: आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि वह नेल्लोर शहर से टीडीपी विधायक उम्मीदवार पी नारायण के नामांकन को खारिज करने में हस्तक्षेप नहीं करेगा क्योंकि चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई है।
नेल्लोर के एक वकील, डी हनुमंत राव ने अदालत में एक याचिका दायर की, जिसमें कहा गया कि नारायण ने नामांकन पत्र में अपनी दूसरी पत्नी और उसकी संपत्ति का विवरण नहीं दिया और नामांकन को अस्वीकार करने की मांग की।
याचिकाकर्ता ने कहा कि रिटर्निंग ऑफिसर ने उनके द्वारा उठाई गई आपत्तियों पर ध्यान नहीं दिया और नामांकन को अस्वीकार करने के लिए रिटर्निंग ऑफिसर को आवश्यक निर्देश जारी करने के लिए अदालत के हस्तक्षेप की मांग की।
याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील दम्मलपति श्रीनिवास ने कहा कि यदि कोई कॉलम खाली छोड़ दिया जाता है तो नामांकन पत्र खारिज किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि नारायण ने सभी कॉलम भर दिए हैं और कोई भी आपत्ति चुनाव न्यायाधिकरण के समक्ष ही उठाई जानी चाहिए।
भारतीय चुनाव आयोग के वकील अविनाश देसाई ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद अदालतें हस्तक्षेप नहीं कर सकतीं। न्यायमूर्ति बी कृष्णमोहन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के साथ-साथ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के उच्च न्यायालयों ने पहले इसी तरह के फैसले दिए हैं और याचिकाकर्ता को चुनाव न्यायाधिकरण से संपर्क करने के लिए कहा है और याचिका खारिज कर दी है।
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