Visakhapatnam विशाखापत्तनम: नगर प्रशासन और शहरी विकास मंत्री पी नारायण ने कहा कि आंध्र प्रदेश में वाईएसआरसीपी सरकार के दौरान पूरी तरह से गड़बड़ा गया नगर विभाग छह महीने के भीतर फिर से पटरी पर आ जाएगा। बुधवार को यहां कचरे से ऊर्जा बनाने वाले प्लांट का दौरा करने के बाद मंत्री ने कहा कि नई सरकार केंद्र से मिलने वाले फंड को पाने की कोशिश कर रही है, जो पिछली सरकार की लापरवाही के कारण रुका हुआ था। मंत्री ने कहा कि 15वें वित्त आयोग की पहली किस्त में राज्य को 454 करोड़ रुपये जारी किए गए थे। लेकिन यह राशि नगर पालिकाओं पर खर्च नहीं की गई और इसलिए 300 करोड़ रुपये की दूसरी किस्त जारी नहीं की गई। उन्होंने कहा कि 2021 में स्वच्छ भारत मिशन के 298 करोड़ रुपये के फंड भी रुक गए हैं क्योंकि वाईएसआरसीपी सरकार द्वारा मिलान अनुदान का भुगतान नहीं किया गया है।
तनुकु में, निगम ने 59 करोड़ रुपये के बजाय 730 करोड़ रुपये के टीडीआर बांड जारी किए। अदालत के आदेश के अनुसार, अवैध टीडीआर की जांच के लिए समितियों का गठन किया गया है। नारायण ने आश्वासन दिया कि विस्तृत जांच के बाद अगले महीने के अंत तक टीडीआर मुद्दे का निष्कर्ष निकल आएगा। मंत्री ने बताया कि 13 सितंबर को 75 और अन्ना कैंटीन शुरू की जाएंगी। भूमि अतिक्रमण के बारे में बोलते हुए नगर निगम प्रशासन और शहरी विकास मंत्री ने कहा कि वे जल्द से जल्द पार्कों और सरकारी भूमि पर संरचनाओं को ध्वस्त कर देंगे ताकि उनका उपयोग जनता के लिए किया जा सके। इसके अलावा, मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के 13 अविभाजित जिलों में 13 अपशिष्ट संयंत्र स्थापित करने की सोच रहे हैं।
चीन और जापान में अपार्टमेंट परिसरों के बीच अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्रों के साथ डंपिंग यार्ड हैं, लेकिन वहां कोई बदबू नहीं है। लेकिन विशाखापत्तनम संयंत्र में अभी भी बदबू है। अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र को यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय करने चाहिए कि ऐसे संयंत्रों से कोई बदबू न आए। इस अवसर पर बोलते हुए भीमुनिपट्टनम के विधायक गंटा श्रीनिवास राव ने संयंत्र प्रबंधन से संयंत्र को आधुनिक बनाने की अपील की। उन्होंने आग्रह किया कि कचरा प्रबंधन संयंत्र को न केवल धन सृजन के स्रोत के रूप में देखा जाना चाहिए, बल्कि एक सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में भी देखा जाना चाहिए। जीवीएमसी आयुक्त पी संपत कुमार, टीडीपी नेता पीला श्रीनिवास, कोराडा राजाबाबू और अन्य अधिकारी मंत्री के साथ थे।