Vijayawada विजयवाड़ा: मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में एक अक्टूबर से नई आबकारी नीति लागू करने का निर्णय लिया गया। हालांकि, आबकारी विभाग द्वारा मंजूरी के लिए रखे गए प्रस्तावों का अध्ययन करने के लिए मंत्रिमंडल उपसमिति गठित करने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने महसूस किया कि पिछली सरकार के दौरान शराब के उत्पादन से लेकर बिक्री तक एकाधिकार के कारण लोकप्रिय ब्रांड उपलब्ध नहीं थे और घटिया शराब ने लाखों लोगों के स्वास्थ्य को बर्बाद कर दिया। मंत्रिमंडल की बैठक के निर्णयों की जानकारी पत्रकारों को देते हुए सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री कोलुसु पार्थसारथी ने कहा कि बेहतर निगरानी के लिए आगामी डेढ़ महीने में आबकारी विभाग को पूरी तरह से नया रूप देने का प्रस्ताव रखा गया है।
उन्होंने कहा, 'उत्तर प्रदेश, राजस्थान, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना और कर्नाटक में लागू की जा रही आबकारी नीतियों का अध्ययन करने के लिए जल्द ही एक आधिकारिक टीम वहां जाएगी। उन्होंने कहा कि नई आबकारी नीति को मंजूरी देने की प्रक्रिया 5 सितंबर, 2024 तक पूरी हो जाएगी और इसे 1 अक्टूबर, 2024 से लागू किया जाएगा। अवैध शराब और गांजे की तस्करी पर लगाम लगाने के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे। स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने के लिए 2 बच्चों का नियम लागू होगा। कम आय वर्ग के लोगों को सस्ती कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण शराब उपलब्ध कराई जाएगी।
इन प्रणालियों को लागू करने वाले राज्यों में इन प्रणालियों का विस्तृत अध्ययन करने के बाद नशामुक्ति और पुनर्वास प्रणालियों को लागू करने के लिए भी कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इन प्रणालियों के प्रभावी कार्यान्वयन का अध्ययन करने के लिए आधिकारिक टीमें देश के सभी हिस्सों का दौरा भी करेंगी। कैबिनेट ने 22ए प्रतिबंधित सूची और अन्य भूमि विवादों से संबंधित शिकायतों में तेजी पर भी चर्चा की और पिछली वाईएसआरसी सरकार के दौरान हुई विसंगतियों को दूर करने के लिए पूरे राज्य में तीन महीने के लिए पंजीकरण रोकने का फैसला किया।
भूमि अभिलेखों से छेड़छाड़ और भूमि हड़पने की रिपोर्टों के मद्देनजर, मंत्रिपरिषद ने राजस्व विभाग के उच्च अधिकारियों को जिलों का दौरा करने, भूमि अतिक्रमण और भूमि हस्तांतरण में अन्य अनियमितताओं की पहचान करने और इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने भूमि विवादों को सुलझाने के लिए राजस्व ग्राम सभाओं के आयोजन का सुझाव दिया। सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री ने विस्तार से बताया कि "मंत्रिमंडल ने भूमि मालिकों को आधिकारिक मुहर और क्यूआर कोड के साथ नई पासबुक जारी करने का भी संकल्प लिया। शिकायतों की बढ़ती संख्या को देखते हुए जल्द ही ग्राम सभाएं आयोजित की जाएंगी।" सर्वेक्षण पत्थरों पर पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी की तस्वीरों को मिटाने और सरकार के अन्य उद्देश्यों के लिए उनका उपयोग करने का भी निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने सर्वसम्मति से सीपीआई (माओवादी) पर एक और वर्ष के लिए प्रतिबंध जारी रखने का संकल्प लिया। इसने आंध्र प्रदेश सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम की धारा 3 (ए) के तहत सीपीआई (माओवादी) और क्रांतिकारी लोकतांत्रिक मोर्चा पर वर्तमान में लागू प्रतिबंध को जारी रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दी।
पशुपालन विभाग के 18 अगस्त, 2021 को जारी जीओ संख्या 217 और मत्स्य विभाग के 8 सितंबर, 2020 को जारी जीओ संख्या 144 को निरस्त करने के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। उन्होंने कहा कि ये जीओ केवल मछुआरा समुदाय के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने के लिए जारी किए गए थे क्योंकि तालाबों को पहले मामूली शुल्क पर पट्टे पर दिया गया था, इसलिए कैबिनेट ने इन जीओ को निरस्त करने का फैसला किया, जो राज्य के लाखों मछुआरों के लिए बहुत मददगार होगा।
सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री ने कहा कि कैबिनेट ने आंध्र प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1965 और आंध्र प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1955 में किए गए संशोधनों को निरस्त करने के प्रस्ताव को भी सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी, जिसमें तीन या अधिक बच्चों वाले व्यक्तियों के स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने और स्थानीय निकायों के सदस्य बने रहने पर प्रतिबंध लगाया गया था। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के पहले चरण के प्रावधानों के तहत स्थापित विजयनगरम, राजामहेंद्रवरम, एलुरु, मछलीपट्टनम और नांदयाल में पांच नए मेडिकल कॉलेजों के लिए अतिरिक्त 380 शिक्षण और गैर-शिक्षण पदों को मंजूरी देने को भी सर्वसम्मति से मंजूरी दी। इन कॉलेजों के लिए पहले से ही 150 पद स्वीकृत थे।
बैठक में मरकपुर, पुलिवेंदुला, अडोनी और मदनपल्ले में स्थापित मेडिकल कॉलेजों में प्रत्येक में 100 एमबीबीएस सीटों के साथ 2024-25 शैक्षणिक वर्ष शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। कोलुसु ने कहा कि यह निर्णय राष्ट्रीय चिकित्सा परिषद के नवीनतम प्रावधानों के अनुसार लिया गया था और कहा कि इस संबंध में मुख्यमंत्री ने गुजरात में वर्तमान में मौजूद पीपीपी मॉडल का अध्ययन करने के निर्देश जारी किए। अन्य प्रमुख निर्णय
22ए प्रतिबंधित सूची और अन्य भूमि विवादों से संबंधित शिकायतों में तेजी के मद्देनजर, कैबिनेट ने पिछले वाईएसआरसी शासन के दौरान हुई विसंगतियों को दूर करने के लिए राज्य भर में तीन महीने के लिए पंजीकरण रोकने का फैसला किया
18 अगस्त, 2021 को जारी पशुपालन विभाग के जीओ संख्या 217 और 8 सितंबर, 2020 को जारी मत्स्य विभाग के जीओ संख्या 144 को रद्द करने के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई
सीपीआई (माओवादी) पर प्रतिबंध जारी रखने का संकल्प लिया गया