Andhra Pradesh आंध्र प्रदेश: आंध्र प्रदेश (एपी) में नए राशन कार्ड जारी करने को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है, क्योंकि पिछली सरकारी घोषणाओं के बावजूद अधिकारियों ने अभी तक वितरण प्रक्रिया शुरू नहीं की है। मंत्रियों ने कहा था कि जनवरी से नए राशन कार्ड उपलब्ध कराए जाएंगे, लेकिन फरवरी शुरू होते ही प्रक्रिया ठप हो गई, जिससे पात्र आवेदकों में व्यापक निराशा पैदा हो गई।
राज्य सरकार नए राशन कार्ड जारी करने के बारे में बयान दे रही है, फिर भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। जबकि अधिकारियों और नेताओं ने आश्वासन दिया है कि नए कार्ड जल्द ही वितरित किए जाएंगे, कोई विशिष्ट समयसीमा नहीं बताई गई है। इससे राशन कार्ड का इंतजार कर रहे लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है।
वर्तमान में, एपी में लगभग 1.48 करोड़ सफेद राशन कार्ड हैं, जिनमें से 90 लाख राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के अंतर्गत आते हैं, जिससे लाभार्थी चावल, दाल और चीनी जैसी आवश्यक वस्तुओं को रियायती दरों पर प्राप्त करने के पात्र हैं। शेष राशन कार्ड राज्य सरकार के प्रावधानों के तहत जारी किए जाते हैं, जो अतिरिक्त सब्सिडी प्रदान करते हैं। राज्य इन अतिरिक्त कार्डों को NFSA के अंतर्गत शामिल करने पर जोर दे रहा है, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।
सरकारी अधिकारियों और राजनीतिक नेताओं ने कहा है कि नवविवाहित जोड़ों और पात्र परिवारों को नए राशन कार्ड जारी किए जाएंगे। हालांकि, अभी तक इस बात की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि प्रक्रिया कब शुरू होगी। कई लोग अब सवाल उठा रहे हैं कि बार-बार आश्वासन दिए जाने के बावजूद राज्य सरकार ने अभी तक इस योजना को लागू क्यों नहीं किया है। देरी के कारण आवेदकों की भीड़ तहसील कार्यालयों, नगर निगम कार्यालयों और वार्ड सचिवालयों में अपने आवेदनों पर स्पष्टता की मांग करने के लिए उमड़ पड़ी है। हालांकि अधिकारी आवेदन स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन इस बात का कोई संकेत नहीं है कि वितरण कब शुरू होगा, जिससे आवेदक निराश हैं। आंध्र प्रदेश में गठबंधन सरकार के सत्ता में आने के आठ महीने बाद भी, मौजूदा राशन कार्डों पर अभी भी पिछली सरकार के प्रतीक चिह्न हैं, जिनमें पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी और वाईएसआरसीपी पार्टी के रंग शामिल हैं। मौजूदा सत्तारूढ़ गठबंधन के नेताओं ने इस पर अपना असंतोष व्यक्त किया है, उनका तर्क है कि नए राशन कार्ड जारी करने में देरी ने पिछली सरकार की ब्रांडिंग को बरकरार रखा है। सरकारी कल्याण कार्यक्रमों तक पहुँचने में राशन कार्ड महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सफेद राशन कार्ड रखने वाले व्यक्ति विभिन्न योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं, जिसमें सब्सिडी वाली खाद्य आपूर्ति, आरोग्यश्री के माध्यम से चिकित्सा सेवाएँ और छात्रों के लिए शुल्क प्रतिपूर्ति और छात्रवृत्ति जैसी वित्तीय सहायता शामिल है। इसके अतिरिक्त, राशन कार्ड बैंक ऋण और अन्य सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए एक आवश्यक दस्तावेज़ के रूप में कार्य करते हैं।
परिवारों में अलग-अलग राशन कार्ड की मांग में भी वृद्धि हुई है। बेटे और बहुओं सहित परिवार के सदस्य स्वतंत्र वित्तीय जिम्मेदारियों का हवाला देते हुए नए कार्ड के लिए आवेदन कर रहे हैं। जारी करने पर स्पष्टता की कमी ने कई लोगों को उनकी पात्रता और आवेदन की स्थिति के बारे में अनिश्चित बना दिया है।