Vijayawada विजयवाड़ा: राज्य सरकार ने कुरनूल में उच्च न्यायालय की पीठ स्थापित करने की अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए केंद्र को प्रस्ताव भेजने का निर्णय लिया है। इस आशय का प्रस्ताव राज्य मंत्रिमंडल की अगली बैठक में पारित किया जाएगा। विधि विभाग की समीक्षा बैठक के बाद इसकी घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि यह गठबंधन सहयोगियों द्वारा किए गए चुनावी वादों में से एक है। उन्होंने आगे कहा कि उनकी सरकार बार काउंसिल ऑफ इंडिया ट्रस्ट के परामर्श से एक अंतर्राष्ट्रीय विधि विद्यालय भी स्थापित करेगी। यह विधि विद्यालय अमरावती में 100 एकड़ क्षेत्र में बनेगा। प्रस्तावित विधि विद्यालय बेंगलुरू में नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया और गोवा में इंडिया इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लीगल एजुकेशन एंड रिसर्च जैसे सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों की तर्ज पर होगा।
बैठक में पार्टी के चुनाव घोषणापत्र में किए गए वादे के अनुसार जूनियर अधिवक्ताओं को 10,000 रुपये प्रति माह मानदेय देने का भी निर्णय लिया गया। नायडू ने कहा कि जूनियर अधिवक्ताओं को प्रशिक्षण देने के लिए एक अकादमी के प्रस्ताव को भी लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि दर्ज मामलों की संख्या और साबित हुए अपराधों के अनुपात में सजा का प्रतिशत बढ़ाया जाए। मुख्यमंत्री ने यह भी सुझाव दिया कि जांच प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए एक प्रणाली अपनाई जाए। अभियोजन पक्ष को लोगों में यह विश्वास पैदा करना चाहिए कि अपराध करने वाले हर व्यक्ति को सजा मिलेगी। उन्होंने कहा कि सरकारी संपत्तियों को लेकर अनावश्यक विवाद पैदा नहीं होने चाहिए और मुकदमों का भी निपटारा किया जाना चाहिए।