आंध्र सरकार ने आदिवासी क्षेत्रों को जोड़ने वाली सड़कों के लिए 275 करोड़ रुपये मंजूर किए

Vijayawada विजयवाड़ा: राज्य सरकार ने 90 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) बस्तियों को लाभ पहुंचाने वाले 76 सड़क कार्यों के निर्माण के लिए प्रशासनिक मंजूरी दे दी है, जिसकी अनुमानित लागत 275.07 करोड़ रुपये है।

प्रमुख सचिव (पंचायत राज एवं ग्रामीण विकास) शशि भूषण कुमार ने गुरुवार को संबंधित आदेश जारी किए।

कुल 275.07 करोड़ रुपये में से केंद्र सरकार का योगदान 163.39 करोड़ रुपये है, जबकि राज्य सरकार शेष 111.68 करोड़ रुपये पीएमजनमन (प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान) बैच-1 के तहत वर्ष 2024-25 के लिए जारी करेगी।

कुल 76 सड़कों में से 71 एएसआर जिले में बनेंगी

योजना दिशा-निर्देशों और विभागीय संहिताओं के अनुपालन के अधीन, कार्य पूरा होने के बाद शुरू होने वाली पांच वर्षीय दोष दायित्व अवधि (डीएलपी) के दौरान रखरखाव के लिए अतिरिक्त 18.76 करोड़ रुपये की स्वीकृति भी दी गई है।

76 सड़कों में से 71 अल्लूरी सीताराम राजू जिले में, दो एलुरु में और शेष तीन काकीनाडा जिले में बनाई जाएंगी।

हाल ही में आदिवासी क्षेत्रों के दौरे के दौरान उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण ने ग्रामीणों को उचित सड़क संपर्क और आंध्र प्रदेश को डोलियों (अस्थायी स्ट्रेचर) से मुक्त करने का वादा किया, जिससे परिवहन और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा।