Andhra Pradesh: मुख्य सचिव प्रसाद ने राज्य में केंद्र प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा की

Amravati अमरावती: आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव नीरभ कुमार प्रसाद ने गुरुवार को सचिवालय में संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ राज्य में कार्यान्वित की जा रही विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने पंचायती राज और ग्रामीण विकास, आवास, कृषि और चिकित्सा के संबंध में केंद्र और राज्य सरकारों के सहयोग से कार्यान्वित की जा रही विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन और उनकी प्रगति की समीक्षा की। प्रमुख सचिव पीआर एंड आरडी शशि भूषण कुमार ने बताया कि विभाग में कुल 22 केंद्र प्रायोजित योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। उन्होंने कहा, "2023-24 में विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत 13,366 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं और 2024-2025 में अब तक 7,899 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। वर्ष 2024-2025 के लिए केंद्र सरकार ने प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए अपने हिस्से के रूप में 8,340 करोड़ रुपये जारी किए हैं।" मुख्य सचिव नीरभ कुमार प्रसाद ने कौशल प्रशिक्षण विभाग से संबंधित कार्यक्रमों की भी समीक्षा की तथा 2023-24, 2024-25 में अब तक संचालित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों, केंद्र सरकार के अंश के साथ-साथ राज्य सरकार के अंश के रूप में आवंटित धनराशि तथा व्यय की गई धनराशि पर चर्चा की।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा क्रियान्वित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में जो कार्यक्रम शामिल नहीं हैं। यदि कोई हैं, तो अधिकारियों को उन्हें राज्य में लागू करने के लिए उचित उपाय करने की सलाह दी जाती है। मुख्य सचिव ने कहा कि युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए बेहतर परिणाम आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए, खासकर कौशल प्रशिक्षण विभाग के माध्यम से। मुख्य सचिव ने अब तक आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी आदेश दिया।

गृह विभाग के विशेष सचिव विजयकुमार ने कहा कि गृह विभाग में पुलिस बलों के आधुनिकीकरण जैसी तीन केंद्र प्रायोजित योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। मुख्य सचिव नीरभ कुमार प्रसाद ने सामाजिक कल्याण, पिछड़ा वर्ग, जनजाति एवं महिला कल्याण, दिव्यांगजन विभाग, आवास, कृषि, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा मत्स्य पालन विभागों से संबंधित केन्द्र प्रायोजित कार्यक्रमों के क्रियान्वयन प्रगति की भी संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा की।