Vijayawada विजयवाड़ा: राज्य सरकार वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए नवंबर में पूर्णकालिक बजट पेश कर सकती है, क्योंकि उस महीने तक लेखानुदान बजट अवधि समाप्त हो जाएगी। आईटी और मानव संसाधन विकास मंत्री एन लोकेश ने शुक्रवार को विशाखापत्तनम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस बात के संकेत दिए। 23 अक्टूबर को होने वाली कैबिनेट बैठक में बजट पर विस्तार से चर्चा होने की उम्मीद है। सूत्रों के अनुसार, वित्त मंत्री पय्यावुला केशव बजट प्रस्तावों को अंतिम रूप देने और बजट पेश करने के लिए विधानसभा सत्र आयोजित करने की तिथि निर्धारित करने के लिए वित्त विभाग के अधिकारियों के साथ कई बैठकें कर रहे हैं।
केशव, जिनके पास विधायी मामलों का विभाग भी है, तिथि को अंतिम रूप देने के लिए विधानसभा अध्यक्ष चिंताकयाला अय्यनापतरुडु से परामर्श कर रहे हैं। सूत्रों ने कहा कि वर्तमान में 2-3 तिथियों पर विचार किया जा रहा है। वाईएस जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली पिछली सरकार ने 2.86 लाख करोड़ रुपये का लेखानुदान बजट पेश किया था, जिसमें आम चुनावों के मद्देनजर अप्रैल से जुलाई तक की चार महीने की अवधि के लिए 1,09,052 करोड़ रुपये मंजूर किए गए थे।
नई टीडीपी के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार ने पिछली सरकार द्वारा छोड़ी गई ‘वित्तीय गड़बड़ी’ को दूर करने की आवश्यकता का हवाला देते हुए एक और लेखानुदान बजट लागू करने का फैसला किया।
मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने जुलाई में राज्य के वित्त पर एक श्वेत पत्र पेश करते हुए विधानसभा में कहा, “हमें पूर्णकालिक बजट पेश करने से पहले वित्तीय स्थिति का अध्ययन करने और विवरणों को सुलझाने के लिए कुछ समय चाहिए।”
चार महीने का लेखानुदान बजट (अगस्त से नवंबर) 31 जुलाई को अध्यादेश के माध्यम से प्रख्यापित किया गया था। आंध्र प्रदेश विनियोग (लेखानुदान संख्या 2) अध्यादेश, 2024, 1.29 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ, 1 अगस्त से 30 नवंबर तक की अवधि को कवर करता है, जिसमें 40 सरकारी विभागों को अनुदान आवंटित किया गया है। सूत्रों के अनुसार, पूर्णकालिक बजट लगभग 2.9 लाख करोड़ रुपये होने की उम्मीद है, जिसमें चालू वित्त वर्ष के शेष चार महीनों (दिसंबर से मार्च) के व्यय को कवर करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। सुपर सिक्स गारंटियों सहित कल्याणकारी कार्यक्रमों और चुनाव घोषणापत्र के वादों के लिए आवंटन किए जाने की संभावना है।