VISHAKHAPATNAM विशाखापत्तनम: महिला, बाल एवं आदिवासी कल्याण मंत्री संध्या रानी Child and Tribal Welfare Minister Sandhya Rani ने 87 विकास परियोजनाओं को मंजूरी दिए जाने की घोषणा की, जिन्हें महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत आंध्र प्रदेश में 4,500 करोड़ रुपये की लागत से क्रियान्वित किया जाएगा। शुक्रवार को राज्य भर में 13,326 पंचायतों में एक साथ ग्राम सभाओं के आयोजन के अवसर पर आयोजित एक समारोह में बोलते हुए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इन परियोजनाओं से नौ करोड़ नौकरियां पैदा होंगी, जिससे आंध्र प्रदेश में 54 लाख परिवारों को रोजगार मिलेगा।
मंत्री ने स्थानीय शासन को पुनर्जीवित करने में राज्य सरकार state government की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायतों के निर्वाचित नेता सरपंच अब स्थानीय शासन में महत्वपूर्ण अधिकार रखते हैं, जो आंध्र प्रदेश के राजनीतिक परिदृश्य में एक परिवर्तनकारी बदलाव को दर्शाता है। संध्या रानी ने कहा, "बहुत समय तक पिछली वाईएसआरसी सरकार ने सरपंचों को महज औपचारिक व्यक्ति माना और उन्हें किसी भी तरह की शक्ति से वंचित रखा।
अब मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने सरपंचों को अपने समुदायों की ओर से प्रमुख निर्णयकर्ता बनने का अधिकार दिया है।" उन्होंने पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने और उनके वित्तीय संसाधनों को बढ़ाने के उद्देश्य से एक विस्तृत योजना प्रस्तुत की, जिससे संबंधित गांवों का विकास हो सके। मंत्री ने कहा, "हमारा उद्देश्य पंचायतों को सशक्त बनाना है, ताकि वे महात्मा गांधी की इस मान्यता के अनुरूप अपने गांवों का प्रबंधन कर सकें कि भारत गांवों में बसता है। उन्होंने पारदर्शिता सुनिश्चित करने और धन के दुरुपयोग को रोकने के लिए गांवों में नियमित सामाजिक लेखा परीक्षा आयोजित करने पर जोर दिया।