Anantapur अनंतपुर: सिविल वॉच के अध्यक्ष डॉ. एम. सुरेश बाबू ने कहा कि ग्रामीण रोजगार योजना को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) में सुधार करने की बहुत जरूरत है, जो चुनौतियों का सामना कर रहा है। शुक्रवार को एक प्रेस बयान में उन्होंने आगे कहा कि इन मुद्दों को हल करने के लिए फंडिंग भी बढ़ाई जानी चाहिए। उन्होंने महसूस किया कि केंद्र को सभी राज्यों को यह अनिवार्य करना चाहिए कि वे मनरेगा के तहत सड़कों के निर्माण के लिए कुछ न्यूनतम मानक सुनिश्चित करें। उचित रूप से निर्मित सभी मौसम की सड़कें ग्रामीण आबादी के लिए पूरे साल बाजारों तक पहुंच सुनिश्चित करेंगी, जिससे क्षेत्र के आर्थिक परिणामों को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।
इस योजना के तहत छोटे गांवों में सड़क निर्माण गतिविधियों में से एक रहा है, लेकिन सड़क की गुणवत्ता एक समस्या है। मंत्रालय द्वारा गठित एक तकनीकी समिति ने इस योजना के तहत बनाई गई सड़कों के लिए मानक विनिर्देश तैयार किए हैं। विचार यह है कि ऐसी संरचनाएं बनाई जाएं, जिन्हें बाद में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अनुसार अपग्रेड किया जा सके और अंतरिम रूप से बेहतर उद्देश्य पूरा किया जा सके। सरकार को नरेगा और पीएमजीएसवाई को आपस में जोड़ना चाहिए, जिससे सड़कों के साथ-साथ जल निकासी, भूमि को स्थिर करने और अन्य कार्यों पर ध्यान दिया जा सके।
कार्यों के निष्पादन के लिए रेल मंत्रालय और महात्मा गांधी नरेगा के साथ एक अंतर-मंत्रालयी अभिसरण किया गया था। इन कार्यों में लेवल क्रॉसिंग और रेलवे स्टेशन के लिए पहुंच मार्गों का निर्माण और रखरखाव, ट्रैक के साथ गाद भरे जलमार्गों, खाइयों और नालों का विकास और सफाई करना और अन्य शामिल हैं। एनआरईजी योजना, जिसका उद्देश्य ग्रामीण गरीबी, बेरोजगारी और संकट के कारण पलायन को संबोधित करना था, कटौती और राज्य सरकारों द्वारा धन की कमी का सामना करने के कारण उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर सकी।