Vijayawada विजयवाड़ा : आंध्र प्रदेश मंत्रिमंडल ने गुरुवार को सीआरडीए को अमरावती राजधानी विकास से संबंधित 33,137 करोड़ रुपये की लागत से 45 कार्य करने की अनुमति देने का फैसला किया। राजधानी शहर को तीन साल के भीतर अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार विकसित किया जाना है। सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री के पार्थसारथी के अनुसार बैठक में जल जीवन मिशन के 4,000 करोड़ रुपये के फंड के दुरुपयोग का मुद्दा प्रमुखता से उठा। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत कार्यों को शुरू करने के लिए फिर से निविदा आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया।
मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने लोगों को सुरक्षित पेयजल आपूर्ति करने के मिशन के तहत 26,824 करोड़ रुपये की लागत वाले 77,917 कार्यों को मंजूरी दी थी, लेकिन वाईएसआरसीपी सरकार परियोजना को शुरू करने में बुरी तरह विफल रही। उन्होंने कहा कि अब पुलिवेंदुला, डोन और उद्दानम में पेयजल परियोजनाओं को इस योजना के तहत शुरू किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि मंत्रिमंडल ने ग्राम कांटा भूमि के उप-विभाजन के लिए शुल्क माफ करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि शिकायतों की सुनवाई के दौरान सरकार को इस विषय से संबंधित 1.95 लाख याचिकाएँ प्राप्त हुईं।
पार्थसारथी ने कहा कि मंत्रिमंडल ने राज्य के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में किसानों के ऋण पुनर्निर्धारित करने का निर्णय लिया।
उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने चित्तूर में आचार्य रंगा विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान केंद्र को 50 एकड़ भूमि आवंटित करने का भी निर्णय लिया।
उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने 475 सरकारी जूनियर कॉलेजों के छात्रों के लिए मध्याह्न भोजन फिर से शुरू करने और सर्वपल्ली राधाकृष्णन विद्यार्थी मित्र योजना के तहत मुफ्त पाठ्यपुस्तकें वितरित करने का भी निर्णय लिया।