Andhra : पार्किंग शुल्क के खिलाफ जनहित याचिका, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा

विजयवाड़ा VIJAYAWADA  : शॉपिंग मॉल, वाणिज्यिक परिसरों और मल्टीप्लेक्स में पार्किंग शुल्क वसूली को चुनौती देने वाली जनहित याचिका PIL (पीआईएल) का जवाब देते हुए आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने बुधवार को राज्य सरकार को पूरे विवरण के साथ जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

विजयवाड़ा के चंदना मोहन राव ने पार्किंग शुल्क वसूली को असंवैधानिक बताते हुए जनहित याचिका दायर की। अपनी याचिका में उन्होंने अदालत से सरकार द्वारा पार्किंग शुल्क वसूली की अनुमति देने वाले जीओ 35 को अवैध घोषित करने का आग्रह किया।

याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए अधिवक्ता विवेकानंद विरुपाक्ष ने कहा कि पार्किंग शुल्क Parking Fee अतार्किक और अनियंत्रित तरीके से वसूला जा रहा है। उन्होंने कहा, "यह अदालत की अवमानना ​​भी है क्योंकि पहले भी अदालत ने पार्किंग शुल्क न वसूलने के आदेश जारी किए हैं। 2021 में जारी जीओ 35 अदालत के आदेश का उल्लंघन है।"

महाधिवक्ता की ओर से पेश अधिवक्ता एस प्रणिता ने कहा कि जीओ 35 के स्थान पर जीओ 13 जारी किया गया था, और इसे अदालत में प्रस्तुत किया गया। हालांकि, यह बताते हुए कि जीओ मूवी टिकटों के बारे में था, और पार्किंग शुल्क का कोई उल्लेख नहीं है, मुख्य न्यायाधीश धीरज सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति एन जयसूर्या की खंडपीठ ने सरकार को पूर्ण विवरण के साथ एक काउंटर दाखिल करने का निर्देश दिया, और मामले की सुनवाई चार सप्ताह के लिए स्थगित कर दी।