Amaravati अमरावती : आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू और उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण के खिलाफ अपमानजनक पोस्ट करने के मामले में विवादित फिल्म निर्देशक राम गोपाल वर्मा (आरजीवी) को झटका देते हुए आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने सोमवार को मामला रद्द करने से इनकार कर दिया।
अदालत ने सुझाव दिया कि अगर उन्हें गिरफ्तारी की आशंका है तो वे जमानत याचिका दायर करें। पूछताछ के लिए पुलिस के सामने पेश होने के लिए फिल्म निर्माता द्वारा और समय मांगे जाने पर उच्च न्यायालय ने उन्हें पुलिस से अनुरोध करने को कहा।
आरजीवी, जैसा कि निर्देशक लोकप्रिय रूप से जाने जाते हैं, ने अदालत से उनके खिलाफ मामला रद्द करने या पुलिस के सामने पेश होने के लिए उन्हें और समय दिए जाने की गुहार लगाई थी।
पुलिस ने 13 नवंबर को फिल्म निर्माता को नोटिस जारी कर 19 नवंबर को प्रकाशम जिले के मड्डीपाडु पुलिस स्टेशन में जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया था। प्रकाशम जिले की पुलिस ने 11 नवंबर को स्थानीय तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) नेता रामलिंगम की शिकायत पर फिल्म निर्माता के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि आरजीवी ने पिछले साल के अंत में अपनी फिल्म 'व्यूहम' के प्रचार कार्यक्रम के दौरान टीडीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू, उनके बेटे नारा लोकेश, परिवार के अन्य सदस्यों और अभिनेता से नेता बने पवन कल्याण के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी।
फिल्म निर्माता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपत्तिजनक टिप्पणियां पोस्ट की थीं। आरजीवी के खिलाफ मड्डीपाडु पुलिस स्टेशन में बीएनएस अधिनियम की धारा 336 (4) और 353 (2) और आईटी अधिनियम की धारा 67 के तहत मामला दर्ज किया गया था।
विवादास्पद फिल्म निर्माता ने कथित तौर पर ‘व्यूहम’ की रिलीज के समय नायडू, पवन कल्याण और लोकेश को निशाना बनाते हुए ‘एक्स’ पर छेड़छाड़ की गई तस्वीरें पोस्ट की थीं। 2009 में तत्कालीन मुख्यमंत्री वाई.एस. राजशेखर रेड्डी की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में दुखद मौत और उसके बाद उनके बेटे वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी द्वारा वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के गठन की घटनाओं पर आधारित यह फिल्म पिछले साल के अंत में आंध्र प्रदेश विधानसभा और लोकेश सभा के एक साथ चुनावों से ठीक पहले रिलीज की गई थी। (आईएएनएस)