विजयवाड़ा: केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (ईएसी) ने पोलावरम-बनकाचेरला लिंक सिंचाई परियोजना के लिए आंध्र प्रदेश सरकार के प्रस्ताव को यह कहते हुए लौटा दिया कि वह फिलहाल इस परियोजना के लिए पर्यावरणीय मंजूरी नहीं दे सकती।साथ ही, समिति ने आंध्र प्रदेश सरकार से गोदावरी के अधिशेष जल पर संपूर्ण अध्ययन के लिए केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) से अनुरोध करने सहित कुछ सुझाव दिए। तेलंगाना सरकार ने आरोप लगाया कि पोलावरम-बनकाचेरला परियोजना ने गोदावरी जल विवाद न्यायाधिकरण के 1980 के पुरस्कार का उल्लंघन किया है। यह ध्यान देने योग्य है कि मुख्यमंत्री नारा चंद्रबाबू नायडू ने गोदावरी के अधिशेष बाढ़ के पानी को रायलसीमा में आपूर्ति करने के लिए पोलावरम-बनकाचेरला का प्रस्ताव रखा और यह स्पष्ट किया कि तेलंगाना को कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि आंध्र प्रदेश सरकार केवल गोदावरी के अधिशेष जल का उपयोग करेगी जो समुद्र में बह रहा है। हालांकि, तेलंगाना राज्य ने प्रस्तावित परियोजना के खिलाफ केंद्र सरकार से शिकायत करते हुए कड़ा विरोध किया। शिकायत के बाद, विशेषज्ञ समिति ने पोलावरम-बनकाचेरला परियोजना के लिए मंज़ूरी देने से इनकार कर दिया। 17 जून को वर्चुअली हुई समिति ने आंध्र प्रदेश सरकार के प्रस्तावों और तेलंगाना की आपत्तियों पर विचार करने के बाद प्रस्ताव को आंध्र प्रदेश सरकार को वापस कर दिया।