आंध्र प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर सियासी घमासान: जगन ने नायडू के दावों को नकारा

अमरावती: YSR कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वाई. एस. जगन मोहन रेड्डी ने गुरुवार को कहा कि मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू एक 'चकाचौंध भरी विकास की कहानी' पेश कर रहे हैं, जबकि बिजली की गिरती मांग, स्थिर टैक्स रेवेन्यू और बढ़ती बेरोजगारी राज्य की आर्थिक वास्तविकता को दर्शाते हैं।

'X' (ट्विटर) पर एक पोस्ट में, YSRCP प्रमुख ने अपने दावे के समर्थन में आंकड़े पेश किए। यह बात विशाखापत्तनम में चल रहे CII पार्टनरशिप समिट के बीच सामने आई है, जहां चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली राज्य सरकार कई MoU (समझौता ज्ञापनों) पर हस्ताक्षर करने में व्यस्त है।

पूर्व मुख्यमंत्री ने लिखा, "TDP गठबंधन सरकार के कार्यकाल में हमने अभूतपूर्व स्तर का भ्रष्टाचार और अराजकता देखी है। राज्य सरकार तेजी से आर्थिक प्रगति की भ्रामक कहानी पेश करके इसे छिपाने की कोशिश कर रही है। हालांकि, आंकड़े राज्य की खराब स्थिति की एक स्पष्ट तस्वीर पेश करते हैं।"

उन्होंने बिजली की गिरती मांग का हवाला दिया। आंध्र प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (APERC) के आदेशों के अनुसार, वित्त वर्ष 2023-24 में DISCOMs (बिजली वितरण कंपनियों) द्वारा बिजली की बिक्री 71,722 मिलियन यूनिट (MU) रही और बिजली की आपूर्ति (डिस्पैच) 79,758 MU रही। वहीं, वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ये आंकड़े क्रमशः 70,885 MU और 78,546 MU हैं। इससे साफ पता चलता है कि पिछले दो वर्षों में बिजली की मांग में कमी आई है।

जगन मोहन रेड्डी ने पोस्ट किया, "किसी भी बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में, बिजली की मांग में अच्छी-खासी बढ़ोतरी की उम्मीद की जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नए उद्योग लगते हैं, मौजूदा उद्योगों की क्षमता का अधिक उपयोग होता है, और लोगों की क्रय शक्ति (खरीदने की क्षमता) बढ़ने से घरों में बिजली की खपत भी बढ़ती है। लेकिन आंध्र प्रदेश में, पिछले दो वर्षों में हमने बिजली की मांग में कमी देखी है, जो साफ तौर पर अर्थव्यवस्था में सुस्ती को उजागर करती है।"

उन्होंने यह भी बताया कि टैक्स रेवेन्यू का स्थिर रहना भी आर्थिक सुस्ती को दर्शाता है। उन्होंने कहा, "वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य का अपना कर राजस्व 85,922.36 करोड़ रुपये था। CAG द्वारा जारी वित्त वर्ष 2025-26 के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार, राज्य का अपना कर राजस्व 86,552.65 करोड़ रुपये है। इससे पता चलता है कि दो वर्षों में CAGR (चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर) केवल 0.15% रही है, जो स्पष्ट रूप से पिछले दो वर्षों में खपत और निवेश में आई गिरावट को दर्शाती है।"

जगन मोहन रेड्डी ने दावा किया कि आर्थिक मंदी का रोजगार की स्थिति पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। इसका प्रमाण यह है कि वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में बेरोजगारी के मामले में आंध्र प्रदेश देश के राज्यों में चौथे स्थान पर था, और दूसरी तिमाही में तीसरे स्थान पर आ गया।

उन्होंने आगे कहा, "ये आंकड़े स्पष्ट रूप से आंध्र प्रदेश में बिगड़ती स्थिति को दर्शाते हैं, फिर भी चंद्रबाबू नायडू 23 लाख नौकरियां पैदा करने का दावा करते हैं।"