विजयवाड़ा: कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ़ इंडिया-मार्क्सिस्ट (CPM) ने आंध्र प्रदेश में एग्रीकल्चरल स्मार्ट मीटर प्रोजेक्ट के तहत किए गए पेमेंट में कथित गड़बड़ियों की न्यायिक जांच की मांग की है और रद्द किए गए कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ी वित्तीय जानकारी को पूरी तरह से सार्वजनिक करने को कहा है।
रविवार को यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, CPM के राज्य सचिव वी. श्रीनिवास राव और राज्य सचिवालय के सदस्य च. बाबूराव ने सरकार से मांग की कि वह पूरा एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्टर को किए गए पेमेंट और कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने पर दिए गए मुआवज़े की जानकारी सार्वजनिक करे।
श्रीनिवास राव ने आरोप लगाया कि 18 लाख से ज़्यादा एग्रीकल्चरल बिजली कनेक्शन के लिए स्मार्ट मीटर लगाने के मकसद से 2023 में शुरू किए गए इस प्रोजेक्ट में मीटर की लागत, कॉन्ट्रैक्टर को किए गए पेमेंट और इसके काम में पारदर्शिता को लेकर गंभीर सवाल उठे हैं।
उनके अनुसार, GO 148 के तहत दिसंबर 2023 में शिरडी साई इलेक्ट्रिकल्स की सहयोगी कंपनी 'विश रिन्यूएबल्स प्राइवेट लिमिटेड' के साथ एक एग्रीमेंट किया गया था। इस प्रोजेक्ट में लगभग 18.05 लाख से 18.58 लाख स्मार्ट मीटर लगाने की योजना थी और इसकी अनुमानित लागत लगभग 5,692 करोड़ रुपये थी।
उन्होंने दावा किया कि हर मीटर की कीमत 23,647 रुपये तय की गई थी, जबकि तार और बॉक्स जैसे संबंधित खर्चों का अनुमान 11,070 रुपये था, जिससे प्रति कनेक्शन कुल लागत लगभग 34,717 रुपये हो गई।
उत्तर प्रदेश के प्रोजेक्ट से तुलना करते हुए श्रीनिवास राव ने कहा कि वहां घरेलू उपभोक्ताओं के लिए स्मार्ट मीटर काफी कम कीमत पर खरीदे गए थे। हालांकि स्पेसिफिकेशन अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि कीमतों में इतना बड़ा अंतर विस्तृत जांच की मांग करता है।
उन्होंने आगे आरोप लगाया कि डिस्कॉम (बिजली वितरण कंपनियों) ने प्रोजेक्ट पूरा होने से पहले ही लगभग 1,828 करोड़ रुपये का पेमेंट कर दिया था। उन्होंने कहा कि बाद में 2025 में आपसी सहमति से कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया गया, जिसमें डिस्कॉम ने एसेट्स (संपत्ति) को अपने कब्जे में लेने और कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने पर एक निश्चित राशि का पेमेंट करने पर सहमति जताई।
श्रीनिवास राव ने दावा किया कि APSPDCL ने कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के मुआवज़े के तौर पर 502 करोड़ रुपये का पेमेंट किया था और GST व अन्य पेमेंट मिलाकर TDP सरकार द्वारा कुल पेमेंट लगभग 765 करोड़ रुपये था। उन्होंने मांग की कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने पर दी गई सटीक राशि और पेमेंट की पूरी जानकारी जनता के सामने रखी जाए। श्रीनिवास राव ने याद दिलाया कि TDP नेता सोमिरेड्डी चंद्रमोहन रेड्डी ने 2023 में एक PIL दायर की थी, जिसमें टेंडर की शर्तों में कथित पक्षपात, तकनीकी व्यवहार्यता, ज़्यादा लागत और पारदर्शिता की कमी को लेकर चिंता जताई गई थी।
CPM नेता ने मांग की कि सरकार समझौते और टर्मिनेशन पेमेंट की जानकारी सार्वजनिक करे, खर्च का पूरा हिसाब-किताब जनता के सामने रखे और कथित अनियमित भुगतान की न्यायिक जांच का आदेश दे। उन्होंने घरेलू उपभोक्ताओं के लिए स्मार्ट मीटर लगाने का भी विरोध किया और मांग की कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट रद्द किए जाएं।