विजयवाड़ा: स्थानीय निकायों में पिछड़े वर्गों (BC) के लिए आरक्षण पर बनी डेडिकेटेड कमीशन के चेयरमैन राजीव रंजन मिश्रा ने बुधवार को गुंटूर के एस.आर. शंकरन हॉल में आम जनता, चुने हुए प्रतिनिधियों, राजनीतिक दलों, BC संगठनों और अन्य संबंधित लोगों से सुझाव और अपनी बात रखने के लिए आवेदन लिए।
स्थानीय स्व-शासन संस्थाओं में BC आरक्षण लागू करने के तरीके का अध्ययन करने के लिए चल रही प्रक्रिया के तहत, कमीशन ने पुराने गुंटूर जिले के संबंधित लोगों से बातचीत की। बातचीत मुख्य रूप से आरक्षण के बंटवारे, BC समुदायों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सशक्तिकरण और स्थानीय शासन में उनकी भागीदारी को मजबूत करने के उपायों पर केंद्रित थी।
सभा को संबोधित करते हुए मिश्रा ने कहा कि कमीशन मौजूदा आरक्षण व्यवस्था का पूरी तरह से आकलन करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने प्रतिभागियों को भरोसा दिलाया कि सरकार को सौंपी जाने वाली विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने से पहले सभी सुझावों और सिफारिशों की बारीकी से जांच की जाएगी।
राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, जन-प्रतिनिधियों और BC संघों ने स्थानीय संस्थाओं में BC समुदायों के लिए उचित प्रतिनिधित्व की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपे। उन्होंने कमीशन से आग्रह किया कि आरक्षण नीतियां आबादी की सच्चाई और सामाजिक जरूरतों के अनुरूप हों।
इस कार्यक्रम में संयुक्त कलेक्टर आशुतोष श्रीवास्तव, DRO खजावली, RDO श्रीनिवास राव, BC कल्याण अधिकारी मयूरी और ZP CEO ज्योति बसु सहित जिले के वरिष्ठ अधिकारी, नगर आयुक्त, MPDO, संगठन के नेता और आम जनता शामिल हुए।