Andhra: एपी जेएसी ने सीएम से कर्मचारियों के लंबित मुद्दों को हल करने का आग्रह किया

विजयवाड़ा: सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों, मज़दूरों और पेंशनभोगियों का प्रतिनिधित्व करने वाली आंध्र प्रदेश जॉइंट एक्शन कमेटी (AP JAC) ने मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू से अपील की है कि वे दखल दें और लंबे समय से लंबित मांगों को हल करें। इनमें मुख्य मांगें हैं - 12वें वेतन संशोधन आयोग (PRC) का गठन, अंतरिम राहत (IR) की घोषणा और लंबित महंगाई भत्ते (DA) का भुगतान।

यह अपील शनिवार को APNGO होम में AP JAC की राज्य कार्यकारी समिति की बैठक में की गई, जिसकी अध्यक्षता राज्य अध्यक्ष ए. विद्यासागर ने की।

विद्यासागर ने बताया कि कर्मचारी आठ साल से अधिक समय से वेतन संशोधन का इंतज़ार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछला PRC दो साल से निष्क्रिय है और नए आयोग के न होने से कर्मचारी निराश हैं। बढ़ती महंगाई, DA का भुगतान न होना और HRA से जुड़े अनसुलझे मुद्दों ने उनके वित्तीय बोझ को और बढ़ा दिया है।

गठबंधन सरकार द्वारा समय पर वेतन सुनिश्चित करने और कुछ बकाया राशि का भुगतान करने के प्रयासों को स्वीकार करते हुए, उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि कर्मचारी अभी भी अपने वाजिब लाभों से वंचित हैं।

तेलंगाना से तुलना करते हुए विद्यासागर ने बताया कि पड़ोसी राज्य ने लगभग तीन साल पहले PRC नियुक्त किया था, अंतरिम राहत की घोषणा की थी और अब संशोधित वेतनमान लागू करने की तैयारी कर रहा है। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश ने अभी तक ऐसे कदम नहीं उठाए हैं, जिससे कर्मचारियों में असंतोष बढ़ रहा है।

उन्होंने मंत्री-स्तरीय समिति और कर्मचारी प्रतिनिधियों के बीच हालिया बातचीत का स्वागत किया और माहौल को सकारात्मक बताया।

मुख्यमंत्री के साथ जल्द ही एक और दौर की बातचीत होने की उम्मीद है, जिससे अच्छे फैसलों की उम्मीद जगी है।

AP JAC के महासचिव के.एस.एस. प्रसाद ने कहा कि DA महंगाई की भरपाई के लिए एक वैधानिक व्यवस्था है और इसे हर छह महीने में जारी किया जाना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार और देरी करती है, तो JAC अपनी अगली कार्रवाई तय करने के लिए एक और कार्यकारी बैठक बुलाएगी।

बैठक में विभिन्न संघों के नेताओं ने भी भाग लिया और समाधान के लिए सामूहिक प्रयास पर ज़ोर दिया।