आंध्र प्रदेश कैबिनेट ने कई अहम नीतियों और प्रोजेक्ट्स को मंज़ूरी दी है, जैसा कि मंत्री पार्थसारथी ने मीडिया ब्रीफिंग में बताया। मंज़ूरी पाने वाली चीज़ों में 'ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस एक्ट-2026' और 'PPP पॉलिसी-2026' का ड्राफ़्ट शामिल है। कैबिनेट ने ज़्यादा मज़बूत कानून लाने के लिए 'दिशा बिल-2019' और 'लैंड ग्रैबिंग बिल-2024' को वापस लेने को भी मंज़ूरी दी। शहरी विकास प्राधिकरणों (UDAs) के पुनर्गठन और नई 'पैदल यात्री सुरक्षा नीति-2026' को भी मंज़ूरी दी गई।
मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने बारिश में 48% की कमी के बीच पीने के पानी की सप्लाई को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। साथ ही, पशुओं के चारे को दूसरी प्राथमिकता देने और उसके बाद ही खेती के लिए पानी पर विचार करने को कहा। पानी के डायवर्जन (मोड़ने) के मुद्दों पर भी बात हुई और अधिकारियों को गैर-कानूनी गतिविधियों को रोकने और जल संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए गए।
CM ने एग्रीगोल्ड (AgriGold) मामले को पारदर्शी तरीके से सुलझाने पर ज़ोर दिया और एक कमेटी के ज़रिए समाधान के प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। अमरावती की इमारतों के डिज़ाइन में तेलुगु संस्कृति की झलक दिखनी चाहिए, जिस पर CRDA और नगर निगम विभाग खास ध्यान देंगे। विधानसभा सत्र 17-20 अगस्त के लिए तय किए गए हैं।
AP कैबिनेट की आज अहम मुद्दों पर चर्चा के लिए बैठक होगी
कैबिनेट ने विशाखापत्तनम में वेलमपेटा झुग्गी बस्ती के विकास के लिए 'डिज़ाइन-बिल्ड-फ़ाइनेंस-ट्रांसफर' मॉडल को मंज़ूरी दी, जिसमें 177 गरीब परिवारों के लिए घर बनाना शामिल है। साथ ही, शहर के आर्थिक विज़न में झुग्गी बस्ती के विकास को प्राथमिकता दी गई। पैदल चलने वालों की मौत को रोकने के लिए 'पैदल यात्री सुरक्षा और यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी पॉलिसी-2026' को भी मंज़ूरी दी गई; सड़कों और फुटपाथों को आसानी से इस्तेमाल करने लायक बनाया जाएगा।
नए केंद्रीय कानूनों के अनुरूप 'AP दिशा क्रिमिनल लॉ (संशोधन) बिल-2019' को वापस लेने को मंज़ूरी दी गई। सरकार एक्वा किसानों के लिए ₹1.50 प्रति यूनिट बिजली सब्सिडी जारी रखेगी, जिसके लिए ₹1,150 करोड़ आवंटित किए गए हैं। इंडस्ट्रियल पार्कों में बिजली सुपरविज़न चार्ज घटाकर 2.5% कर दिया जाएगा।
विकास शुल्क माफ कर दिए गए और उद्योगों के लिए प्रोत्साहन को मंज़ूरी दी गई। कंडालेरू जलाशय से इंडस्ट्रियल क्लस्टर तक एक पाइपलाइन को मंज़ूरी दी गई, साथ ही वन भूमि के इस्तेमाल और बदले में ज़मीन देने की मंज़ूरी भी मिली। कडपा और वेमुला में PM-KUSUM के तहत सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए ज़मीन लीज़ पर देने को मंज़ूरी दी गई और NREDCAP को ज़मीन आवंटित की गई। ज़िलों के पुनर्गठन के तहत, UDA की संख्या 21 से बढ़कर 23 हो गई। इसके अलावा, विजयवाड़ा ऑटो नगर में 400 हाउसिंग यूनिट के लिए ज़मीन का हिस्सा लाभार्थियों, वारिसों और मालिकों के बीच बराबर-बराबर बांटा गया।