Andhra: आंध्र प्रदेश विधानसभा ने मेयर और नगर पालिका अध्यक्षों के सीधे चुनाव को मंज़ूरी दी
अमरावती: आंध्र प्रदेश विधानसभा ने बुधवार को मेयर और म्युनिसिपल चेयरमैन के सीधे चुनाव का बिल पास कर दिया। इससे शहरी नेतृत्व के लिए राजनीतिक जनादेश सीधे वोटरों के हाथ में आ जाएगा।
नगर प्रशासन मंत्री पी. नारायण ने कहा कि इस सिस्टम से मेयर और चेयरमैन पर कॉरपोरेटरों और पार्षदों का असर कम होगा और नागरिक प्रोजेक्ट्स पर तेज़ी से फ़ैसले लिए जा सकेंगे।
उन्होंने कहा कि मौजूदा अप्रत्यक्ष चुनाव सिस्टम में चुने गए प्रमुख अपने पद के लिए पार्षदों पर निर्भर हो सकते हैं। इसके उलट, सीधे चुनाव से मेयर और चेयरमैन को जनता का साफ़ जनादेश मिलेगा और वे सीधे वोटरों के प्रति जवाबदेह होंगे।
नारायण ने कहा कि इस बदलाव से राजनीतिक सौदेबाज़ी और शहरी प्रोजेक्ट्स को लागू करने में होने वाली देरी से बचा जा सकेगा। इससे सड़क, ड्रेनेज, पानी की सप्लाई, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कचरा प्रबंधन और शहरी विकास से जुड़ी लंबी अवधि की योजनाओं के लिए ज़िम्मेदारी का एक ही केंद्र बनेगा।
उन्होंने कहा कि सीधे चुने गए शहरी नेता निवेश लाने और उद्योग व पर्यटन को बढ़ावा देने में भी मज़बूत भूमिका निभा सकते हैं, साथ ही नगर प्रशासन को ज़्यादा राजनीतिक स्थिरता भी दे सकते हैं।
TDP विधायक कालवा श्रीनिवासुलु ने बिल का समर्थन करते हुए कहा कि अप्रत्यक्ष चुनाव में अक्सर चेयरमैन और वाइस-चेयरमैन को पार्षदों का समर्थन बनाए रखने पर ही ध्यान देना पड़ता है। उन्होंने कहा कि पद खोने का डर जन-मुद्दों और निवासियों के व्यापक हितों को पीछे धकेल सकता है। उन्होंने कहा कि ऐसे सिस्टम में "नगर प्रशासन अक्सर जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाता" और सीधे चुनाव को एक अच्छा सुधार बताया।
TDP विधायक गोरंतला बुच्चैया चौधरी ने भी बिल का समर्थन किया, लेकिन बहस के दौरान चुने हुए निकायों के कामकाज पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि पदों को लेकर होने वाले झगड़े संस्थानों के कामकाज पर असर डाल सकते हैं और चुने हुए प्रतिनिधियों से अच्छी परंपराएं बनाए रखने का आग्रह किया। बहस के बाद विधानसभा ने बिल पास कर दिया।