अनंतपुर: संयुक्त कलेक्टर सी विष्णु चरण ने सोमवार को अधिकारियों को सार्वजनिक शिकायतों को पारदर्शी और निर्धारित समय सीमा के भीतर हल करने का निर्देश दिया.
समाहरणालय में पीजीआरएस और राजस्व क्लिनिक बैठक में बोलते हुए, उन्होंने कहा कि सीमा विवाद और पुन: सर्वेक्षण त्रुटियों सहित भूमि मुद्दों को प्राथमिकता पर तय किया जाना चाहिए, उन्होंने चेतावनी दी कि लापरवाही अनुशासनात्मक कार्रवाई को आमंत्रित करेगी। उन्होंने आदेश दिया कि अधिकारियों को 1100 टोल-फ्री प्रणाली के तहत कार्रवाई रिपोर्ट जमा करने से पहले याचिकाकर्ताओं से सीधे बात करनी चाहिए। एक दिवसीय अभियान में 712 याचिकाएँ प्राप्त हुईं, जिनमें 285 राजस्व मामले भी शामिल थे।
कार्यक्रम में डीआरओ ए मालोला और विशेष उपसमाहर्ता मल्लिकार्जुन रेड्डी शामिल हुए।