काम शुरू करने पर अतिरिक्त रियायतें

अमरावती : राज्य सरकार ने न केवल निवेश समझौतों पर हस्ताक्षर करने बल्कि उन्हें यथाशीघ्र वास्तविकता में लाने के लिए कई प्रोत्साहनों की घोषणा की है. राज्य सरकार का लक्ष्य 3-4 मार्च को विशाखापत्तनम में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (जीआईएस) समझौतों को जल्दी से लागू करके स्थानीय युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार प्रदान करना है।

राज्य सरकार नई औद्योगिक नीति 2023-27 के तहत विशाखा ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में हस्ताक्षरित समझौतों के लिए विशेष रूप से अर्लीबर्ड परियोजनाओं के नाम पर कई प्रोत्साहन दे रही है। इस सम्मेलन में कुल 386 निवेश समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए, जिनसे 13,11,468 करोड़ रुपये का निवेश होगा और 6,07,383 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा.

ज्ञात हो कि राज्य सरकार के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 17 सदस्यों की एक निगरानी समिति का गठन पहले ही किया जा चुका है, जो यह सुनिश्चित करे कि इन परियोजनाओं पर रोजगार की संभावना को देखते हुए सभी अनुमतियां प्रदान की जाएं और कार्य शीघ्र शुरू किया जाए। एक बड़ा पैमाना।

अर्नेला में शुरू होने पर प्रोत्साहन

नई औद्योगिक नीति-2023-27 में अर्ली बर्ड के तहत विशाखा ग्लोबल समिट की तारीख से अरनेला में निर्माण कार्य शुरू करने वाली परियोजनाओं के लिए कई प्रोत्साहनों का उल्लेख किया गया है। इन प्रोत्साहनों के अतिरिक्त नहरों में निर्माण कार्य प्रारंभ करने वालों को अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जायेगी। इन परियोजनाओं के लिए शत-प्रतिशत स्टाम्प शुल्क प्रतिपूर्ति एवं शत-प्रतिशत भूमि परिवर्तन शुल्क की प्रतिपूर्ति की जायेगी। साथ ही, इस परियोजना के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे की लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रुपये तक प्रतिपूर्ति की जाएगी।