विजयवाड़ा। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने निर्धारित नियमों और मानकों का पालन नहीं करने वाले निजी बीएड कॉलेजों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन (NCTE) और राज्य सरकार को रायलसीमा, आंध्र केसरी और योगी वेमना विश्वविद्यालयों के अधिकार क्षेत्र में संचालित ऐसे निजी बीएड कॉलेजों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है, जो निर्धारित मानकों का उल्लंघन कर रहे हैं। अदालत का यह निर्देश निजी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में आवश्यक सुविधाओं और योग्य शिक्षकों की कमी को लेकर दायर एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान आया।

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश लिसा गिल और न्यायमूर्ति चल्ला गुना रंजन की खंडपीठ ने शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई की। योगी वेमना विश्वविद्यालय के शोधार्थियों अमृत मार और भरत सिम्हा ने जनहित याचिका दायर कर कई निजी बीएड कॉलेजों के संचालन पर सवाल उठाए हैं। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि संबंधित विश्वविद्यालयों के अधिकार क्षेत्र में कई निजी कॉलेज निर्धारित नियमों और आवश्यक मानकों का पालन किए बिना संचालित हो रहे हैं।

याचिका में ऐसे कॉलेजों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है। याचिकाकर्ताओं की ओर से अदालत को बताया गया कि निजी बीएड कॉलेजों में शिक्षक प्रशिक्षण के लिए आवश्यक बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। इसके बावजूद इन संस्थानों का संचालन किया जा रहा है। याचिकाकर्ताओं ने इस मामले में राज्य सरकार द्वारा कार्रवाई नहीं किए जाने का मुद्दा भी उठाया।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के वकील ने खंडपीठ के समक्ष निजी बीएड कॉलेजों में कथित रूप से मौजूद कमियों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि कई कॉलेजों में योग्य शिक्षकों की उपलब्धता नहीं है। इसके अलावा, संस्थानों के पास उचित भवन और नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के नियमों के अनुसार आवश्यक बुनियादी सुविधाएं भी नहीं हैं।

याचिकाकर्ताओं के वकील ने अदालत को बताया कि निर्धारित मानकों का पालन नहीं करने वाले कॉलेजों के संचालन के बावजूद राज्य सरकार की ओर से अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने संबंधित संस्थानों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने की मांग की।

मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से सरकारी वकील जी. रामचंद्र राव ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने अदालत को बताया कि निजी बीएड कॉलेजों की स्थापना के लिए अनुमति प्रदान करने का अधिकार नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के पास है। उनके अनुसार, निजी बीएड कॉलेज खोलने की अनुमति देने की प्रक्रिया में राज्य सरकार की कोई भूमिका नहीं होती है।

हालांकि, सरकारी वकील ने जनहित याचिका में उठाए गए मुद्दों को देखते हुए संबंधित कॉलेजों का निरीक्षण करने की बात कही। उन्होंने अदालत को बताया कि राज्य सरकार इन निजी बीएड कॉलेजों का निरीक्षण करेगी। इस दौरान कॉलेजों में निर्धारित मानकों और आवश्यक सुविधाओं की स्थिति की जानकारी सामने आ सकेगी।

उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने याचिकाकर्ताओं और राज्य सरकार की ओर से प्रस्तुत दलीलों को सुना। दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि निर्धारित नियमों का उल्लंघन करने वाले निजी बीएड कॉलेजों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।

अदालत ने स्पष्ट किया कि रायलसीमा, आंध्र केसरी और योगी वेमना विश्वविद्यालयों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले जिन निजी बीएड कॉलेजों में नियमों का उल्लंघन पाया जाता है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। अदालत ने इस संबंध में एनसीटीई और राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं।

जनहित याचिका में मुख्य रूप से निजी बीएड कॉलेजों में योग्य शिक्षकों, उचित भवनों और आवश्यक बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता का मुद्दा उठाया गया है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों को एनसीटीई द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार संचालित किया जाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि कई संस्थान इन आवश्यकताओं को पूरा किए बिना ही चल रहे हैं।

राज्य सरकार की ओर से कॉलेजों के निरीक्षण की बात कहे जाने के बाद अब संबंधित संस्थानों में निर्धारित मानकों के पालन की स्थिति महत्वपूर्ण होगी। निरीक्षण के दौरान यह पता लगाया जा सकेगा कि संबंधित निजी बीएड कॉलेजों में आवश्यक शिक्षक, भवन और अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं या नहीं।

उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार, जिन कॉलेजों में निर्धारित नियमों का उल्लंघन पाया जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल, याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए मुद्दों और संबंधित संस्थानों की वास्तविक स्थिति के संबंध में निरीक्षण की प्रक्रिया महत्वपूर्ण होगी।

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में दायर इस जनहित याचिका के माध्यम से निजी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में निर्धारित शैक्षणिक और बुनियादी मानकों के पालन का मुद्दा सामने आया है। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों के बाद नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। वहीं, राज्य सरकार ने संबंधित कॉलेजों का निरीक्षण करने की बात कही है।

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