अमरावती: आंध्र प्रदेश में किसानों को बेहतर सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री ने राज्यभर में बंद पड़ी सभी 789 लिफ्ट सिंचाई योजनाओं को जून 2027 तक बहाल करने का निर्देश दिया है, ताकि खरीफ सीजन शुरू होने से पहले किसानों के लिए पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। इन योजनाओं के जीर्णोद्धार पर लगभग 632.07 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। योजनाओं के बहाल होने से राज्य में 7.49 लाख एकड़ कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।

बुधवार को अपने कैंप कार्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य की सिंचाई योजनाओं की स्थिति और उनके पुनरुद्धार से संबंधित तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि बंद पड़ी लिफ्ट सिंचाई योजनाओं की वर्तमान स्थिति का क्षेत्र निरीक्षण के माध्यम से आकलन किया जाए। इसके साथ ही आवश्यक मरम्मत कार्यों के लिए तत्काल निविदाएं आमंत्रित करने और बिना किसी देरी के काम शुरू करने को कहा।

समीक्षा बैठक में अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि राज्यभर में बंद पड़ी 789 लिफ्ट सिंचाई योजनाओं को बहाल करने के लिए 632.07 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। इन योजनाओं का जीर्णोद्धार पूरा होने के बाद करीब 7.49 लाख एकड़ कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा मिल सकेगी। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सभी योजनाओं की मरम्मत का काम अगले वर्ष जून तक पूरा किया जाना चाहिए।

मुख्यमंत्री नायडू ने लिफ्ट सिंचाई योजनाओं की निगरानी और रखरखाव की जिम्मेदारी जलाहारती निगम को सौंपने के निर्देश भी दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि निगम के भीतर इन योजनाओं की देखरेख के लिए एक समर्पित प्रभाग स्थापित किया जाए। इसके माध्यम से योजनाओं के संचालन, निगरानी और रखरखाव से संबंधित जिम्मेदारियों को पूरा किया जा सकेगा।

नायडू ने योजनाओं के कामकाज की प्रभावी निगरानी के लिए आवश्यकता के अनुसार प्रत्येक जिले में एक मुख्य अभियंता या अधीक्षण अभियंता नियुक्त करने का सुझाव दिया। उन्होंने अधिकारियों से मरम्मत कार्यों में तेजी लाने और निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी योजनाओं को बहाल करने पर विशेष ध्यान देने को कहा।

समीक्षा बैठक के दौरान सिंचाई परियोजनाओं के साथ सौर ऊर्जा उत्पादन की संभावनाओं पर भी विस्तार से चर्चा हुई। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि जल संसाधन विभाग के पास कुल 5,565 एकड़ भूमि उपलब्ध है। इसमें से 4,061 एकड़ भूमि की पहचान सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए की गई है। इस भूमि पर करीब 877.3 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजनाएं विकसित करने की संभावना है।

इसके अतिरिक्त सिंचाई विकास निगम के अंतर्गत 84 स्थानों पर उपलब्ध 110 एकड़ भूमि पर भी सौर ऊर्जा उत्पादन की संभावनाएं तलाश की गई हैं। अधिकारियों के अनुसार, इन स्थानों पर लगभग 25.8 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा सकता है।

इस प्रकार राज्य में कुल 4,171 एकड़ भूमि की पहचान सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए की गई है। इन परियोजनाओं की संयुक्त संभावित उत्पादन क्षमता 903.1 मेगावाट होगी। मुख्यमंत्री ने उपलब्ध भूमि का उपयोग करते हुए सौर ऊर्जा उत्पादन की संभावनाओं को आगे बढ़ाने पर जोर दिया।

चंद्रबाबू नायडू ने सिंचाई नहरों पर सौर ऊर्जा उत्पादन की संभावनाएं तलाशने का भी सुझाव दिया। इसके साथ ही उन्होंने जल विद्युत उत्पादन की क्षमता का आकलन करने को कहा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि खेती के मौसम में सिंचाई योजनाओं के संचालन के लिए निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने की योजना तैयार की जाए।

उन्होंने सौर ऊर्जा परियोजनाओं के माध्यम से उत्पादित अतिरिक्त बिजली को ग्रिड में बेचने की संभावनाओं का भी अध्ययन करने को कहा। सिंचाई योजनाओं के संचालन के साथ ऊर्जा उत्पादन के अवसरों पर विचार करते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आवश्यक योजनाएं तैयार करने के निर्देश दिए।

बैठक में जल संसाधनों के नियमन से संबंधित विषयों पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने विद्युत नियामक आयोग की तर्ज पर राज्य में एक जल नियामक आयोग स्थापित करने की संभावनाओं की जांच करने को कहा। प्रस्तावित आयोग के माध्यम से कृषि, उद्योगों, बिजली उत्पादन और परिवहन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में पानी के उपयोग को विनियमित करने पर विचार किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने राज्य की प्राथमिकता वाली सिंचाई परियोजनाओं को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उन्होंने आश्वासन दिया कि 36 प्राथमिकता वाली सिंचाई परियोजनाओं के लिए आवश्यक धनराशि तत्काल जारी की जाएगी। इसके साथ ही अधिकारियों को इन सभी परियोजनाओं को अगले ढाई वर्षों के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया गया।

नायडू ने स्पष्ट किया कि वित्तीय बाधाओं के कारण प्राथमिकता वाली सिंचाई परियोजनाओं के काम में देरी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को परियोजनाओं की प्रगति पर ध्यान देने और निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्माण कार्य पूरा करने को कहा।

आंध्र प्रदेश सरकार की इस पहल का मुख्य उद्देश्य किसानों को समय पर सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराना और राज्य की लंबित सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करना है। मुख्यमंत्री ने बंद पड़ी लिफ्ट सिंचाई योजनाओं की बहाली, सौर ऊर्जा उत्पादन की संभावनाओं और प्राथमिकता वाली सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण पर विशेष जोर देते हुए अधिकारियों को तेजी से कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

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