हंगामे के बीच, विपक्षी तेलुगू देशम पार्टी (तेदेपा) ने मंगलवार को आंध्र प्रदेश विधान परिषद में एक विधेयक को पेश करने से रोक दिया, जिसका उद्देश्य राज्य सरकार की तीन राजधानियों की योजना को आकार देना था। परिषद को पांच बार स्थगित किया गया क्योंकि 58 सदस्यीय उच्च सदन में बहुमत वाली टीडीपी ने नियमों का हवाला देते हुए सोमवार देर रात विधानसभा द्वारा पारित विधेयक का विरोध किया। इसने "सरकार की नीति को अस्वीकार करते हुए" एक प्रस्ताव पेश किया, जबकि मंत्रियों ने वेल में जाकर अध्यक्ष से आंध्र प्रदेश विकेंद्रीकरण और सभी क्षेत्रों के समावेशी विकास विधेयक, 2020 को प्राथमिकता पर लेने के लिए कहा। मंत्रियों ने वेल से नारेबाजी भी की क्योंकि गतिरोध शाम तक जारी रहा और कोई सफलता नहीं मिली।
बिल विशाखापत्तनम में कार्यकारी राजधानी, अमरावती में विधायी और कुरनूल में न्यायिक राजधानी की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करना चाहता है, इस कदम का अमरावती क्षेत्र के किसानों और टीडीपी द्वारा कड़ा विरोध किया जा रहा है।
टीडीपी के कड़े विरोध के बीच और कानून पर मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी के अभिभाषण को बाधित करने के लिए सदन से अपने 17 विधायकों को निलंबित करने के बाद इसे विधानसभा द्वारा पारित किया गया था।