Lifestyle.जीवन शैली: केंद्र ने देश में दवा प्रतिरोधी टीबी के लिए अधिक प्रभावी और त्वरित उपचार विकल्प के रूप में बीपीएएलएम रेजिमेन की शुरूआत को मंजूरी दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को एक बयान में कहा, "प्रधानमंत्री (नरेंद्र मोदी) के सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के तहत बीमारी को खत्म करने के वैश्विक लक्ष्य से पांच साल पहले 2025 तक देश को टीबी से मुक्त करने के दृष्टिकोण के तहत, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम (एनटीईपी) के तहत बहु-दवा प्रतिरोधी तपेदिक (एमडीआर-टीबी) के लिए एक अत्यधिक प्रभावी और कम समय के उपचार विकल्प के रूप में बीपीएएलएम रेजिमेन की शुरूआत को मंजूरी दी है।"इस रेजिमेन में बेडाक्विलाइन और लाइनज़ोलिड (मोक्सीफ्लोक्सासिन के साथ/बिना) के संयोजन में प्रीटोमैनिड नामक एक नई टीबी विरोधी दवा शामिल है। प्रीटोमैनिड को पहले केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) द्वारा भारत में उपयोग के लिए अनुमोदित और लाइसेंस दिया गया है, यह बात कही। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, "बीपीएएलएम उपचार पद्धति, जिसमें चार दवाओं का संयोजन शामिल है - बेडाक्विलाइन, प्रीटोमैनिड, लाइनज़ोलिड और मोक्सीफ्लोक्सासिन, पिछली एमडीआर-टीबी उपचार प्रक्रिया की तुलना में सुरक्षित, अधिक प्रभावी और तेज़ उपचार विकल्प साबित हुई है।
जबकि पारंपरिक एमडीआर-टीबी उपचार गंभीर दुष्प्रभावों के साथ 20 महीने तक चल सकते हैं, बीपीएएलएम उपचार पद्धति दवा प्रतिरोधी टीबी को केवल छह महीने में ठीक कर सकती है और उपचार की सफलता दर भी उच्च है।" भारत के 75,000 दवा प्रतिरोधी टीबी रोगी अब इस छोटी अवधि की उपचार पद्धति का लाभ उठा सकेंगे। अन्य लाभों के साथ, लागत में समग्र बचत होगी, मंत्रालय ने कहा। "स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के परामर्श से इस नई टीबी उपचार पद्धति की मान्यता सुनिश्चित की, जिसमें देश के विषय विशेषज्ञों द्वारा साक्ष्य की गहन समीक्षा की गई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के माध्यम से स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी मूल्यांकन भी करवाया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एमडीआर-टीबी उपचार विकल्प सुरक्षित और लागत प्रभावी है।भारत सरकार के इस कदम से टीबी को समाप्त करने के राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में देश की प्रगति को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के केंद्रीय टीबी प्रभाग द्वारा राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के परामर्श से बीपीएएलएम व्यवस्था की एक देशव्यापी समयबद्ध रोल आउट योजना तैयार की जा रही है, जिसमें नई व्यवस्था के सुरक्षित प्रशासन के लिए स्वास्थ्य पेशेवरों की कठोर क्षमता निर्माण शामिल है।