मुंबई: बॉलीवुड अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा की मॉर्फ्ड (छेड़छाड़ की गई) तस्वीरों के मामले में गिरफ्तार आरोपी ने दावा किया है कि अभिनेत्री ने कानूनी प्रक्रिया को दरकिनार करने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया।मुंबई की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने पाया कि बॉलीवुड अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा के अश्लील वीडियो और तस्वीरों से जुड़े मामले में की गई गिरफ्तारी में आधिकारिक प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया।
अदालत ने आरोपी आर्यन दीपक जैन की गिरफ्तारी को अवैध घोषित कर दिया और उसे रिहा करने का आदेश दिया। अभिनेत्री की शिकायत पर आर्यन को शनिवार को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था और मुंबई की मजिस्ट्रेट अदालत में पेश किया गया था।
आरोपी के वकीलों ने दावा किया कि गिरफ्तारी से पहले उसे कोई जरूरी नोटिस नहीं दिया गया और न ही उसे गिरफ्तारी का कारण बताया गया। उन्होंने यह भी कहा कि आरोपी को बहुत ही गोपनीय तरीके से फ्लाइट के जरिए दिल्ली की सीमा से बाहर ले जाया गया।
आरोपी के वकील ने आगे तर्क दिया कि उसे दिल्ली की स्थानीय मजिस्ट्रेट अदालत में पेश नहीं किया गया, जो कि कानून के अनुसार जरूरी है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने अभिनेत्री की प्रभावशाली पृष्ठभूमि को देखते हुए जल्दबाजी में काम किया। अभिनेत्री की राजनीतिक पहुंच काफी अच्छी है; उनके पिता, अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के सदस्य के रूप में आसनसोल निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा सांसद हैं।
मजिस्ट्रेट ने कहा कि ऐसा लगता है कि पुलिस आरोपी को सीधे दिल्ली से इस अदालत में ले आई, जबकि उसे वहां की नजदीकी मजिस्ट्रेट अदालत में पेश करने की कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। जांच एजेंसी ने रिकॉर्ड पर ऐसा कोई संतोषजनक कारण नहीं दिया है जिससे यह समझा जा सके कि अनिवार्य कानूनी प्रक्रिया का पालन क्यों नहीं किया गया।
कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर अभिनेत्री की मॉर्फ्ड तस्वीरें और वीडियो वायरल हो गए थे, जिसके सिलसिले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। सोनाक्षी ने आरोप लगाया था कि दिल्ली के एक व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर उनकी मॉर्फ्ड तस्वीरें शेयर की थीं। आर्यन को दिल्ली के शाहदरा स्थित जगतपुरी पुलिस स्टेशन के इलाके से गिरफ्तार किया गया था। हालांकि, मुंबई लाने से पहले उसे दिल्ली की किसी नजदीकी मजिस्ट्रेट अदालत में पेश नहीं किया गया था।
आरोपी ने दावा किया है कि उसने कोई अपराध नहीं किया है और प्रथम दृष्टया, इस मामले के तथ्यों पर लगाई गई धाराएं भी लागू नहीं होती हैं। अदालत ने कहा, "रिकॉर्ड से यह स्पष्ट नहीं है कि जांच अधिकारी ने इन अनिवार्य नियमों का संतोषजनक ढंग से पालन किया है या नहीं।" केवल आगे की जांच की जरूरत के आधार पर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करना और हिरासत में रखना उचित नहीं ठहराया जा सकता, खासकर तब जब गिरफ्तारी से जुड़े कानूनी नियमों का पालन न किया गया हो।
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