एनर्जी संकट से निपटने का रास्ता: सोशल फॉरेस्ट्री की वापसी

भारत के कई हिस्सों में LPG सप्लाई में हाल की रुकावटों ने एक परेशान करने वाली सच्चाई सामने ला दी है: देश की रोज़ाना की एनर्जी सिक्योरिटी एक कमज़ोर और बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइज़्ड सिस्टम पर टिकी है। छोटे होटल, सड़क किनारे खाने की जगहें और घर, सभी को खाना पकाने की गैस के अनियमित या अनुपलब्ध होने से मुश्किलों का सामना करना पड़ा।

इस संदर्भ में, सोशल फॉरेस्ट्री के विचार पर फिर से ध्यान देने की ज़रूरत है। भारत में 1970 और 1980 के दशक में शुरू हुई सोशल फॉरेस्ट्री सिर्फ़ पेड़ लगाने के बारे में नहीं थी। यह समुदाय की आत्मनिर्भरता का एक बड़ा नज़रिया था, जो गाँवों और स्थानीय संस्थाओं को आम ज़मीनों, सड़कों के किनारे, नहर के किनारे और निजी खेतों में ईंधन, चारा और लकड़ी उगाने के लिए प्रोत्साहित करता था। इसके मूल में एक आसान लेकिन मज़बूत सिद्धांत था: ज़रूरी संसाधन, खासकर खाना पकाने का ईंधन, स्थानीय रूप से उपलब्ध और टिकाऊ रहना चाहिए।

हालांकि, पिछले कुछ सालों में, कल्याणकारी योजनाओं के तहत LPG कनेक्शनों के तेज़ी से फैलने से भारत की एनर्जी आदतों में काफ़ी बदलाव आया। LPG ने घर के अंदर के प्रदूषण को कम करके और महिलाओं को जलाने की लकड़ी इकट्ठा करने के बोझ से राहत देकर लाखों लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बनाया। फिर भी इसने एक सेंट्रलाइज़्ड फॉसिल-फ्यूल-बेस्ड सिस्टम पर लगभग पूरी तरह से डिपेंडेंस भी पैदा कर दी।

साथ ही, भारत धीरे-धीरे ट्रेडिशनल इकोलॉजिकल नॉलेज खो रहा है। नई पीढ़ी, खासकर शहरी और सेमी-अर्बन इलाकों में, बायोमास रिसोर्स जैसे टहनियों, फसल के बचे हुए हिस्सों और फ्यूलवुड के मैनेजमेंट से तेज़ी से अनजान होती जा रही है। यह पुराने धुएं वाले चूल्हों की बड़ाई करने के लिए नहीं है, जो अक्सर खराब हवादार घरों में नुकसानदायक होते थे, लेकिन सस्टेनेबल बायोमास इस्तेमाल का ट्रेडिशनल नॉलेज भारत के ग्रामीण इलाकों में मजबूती का एक अहम हिस्सा था। उस नॉलेज को पूरी तरह से खोने से इमरजेंसी के दौरान कम्युनिटी के पास कम ऑप्शन बचते हैं।

मज़े की बात यह है कि भारत के पास पहले से ही अफॉरेस्टेशन और ग्रीन डेवलपमेंट के लिए मज़बूत पॉलिसी फ्रेमवर्क हैं। ग्रीन इंडिया मिशन, नेशनल अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम, CAMPA फंडिंग और नगर वन योजना जैसे प्रोग्राम ने खराब लैंडस्केप को ठीक करने और पेड़ों का कवर बढ़ाने में भारी इन्वेस्ट किया है। फिर भी इन कोशिशों को ज़्यादातर एनवायरनमेंटल कंजर्वेशन और कार्बन कैप्चर के नज़रिए से देखा जाता है, न कि एक डीसेंट्रलाइज़्ड एनर्जी स्ट्रैटेजी के हिस्से के तौर पर। इस कमी को पूरा करने की ज़रूरत है।

आज सोशल फॉरेस्ट्री को फिर से शुरू करने का मतलब पुराने समय में लौटना नहीं है। इसका मतलब है पारंपरिक ज्ञान को मॉडर्न प्लानिंग और साइंस के साथ मिलाना। पंचायतें तेज़ी से बढ़ने वाली बांस, सुबाबुल और इलाके के हिसाब से सही देसी पेड़ों के साथ खास एनर्जी प्लांटेशन बना सकती हैं। किसान फसल की पैदावार पर असर डाले बिना खेत की सीमाओं पर फ्यूलवुड की किस्में लगा सकते हैं।

स्कूल, कॉलेज और शहरी समुदाय ग्रीन बेल्ट बनाने में हिस्सा ले सकते हैं जो इकोलॉजिकल और प्रैक्टिकल दोनों मकसद पूरे करें। सच्ची आत्मनिर्भरता सिर्फ़ इंडस्ट्री या टेक्नोलॉजी तक सीमित नहीं है। यह खाना और फ्यूल जैसी बुनियादी ज़रूरतों से शुरू होती है। भारत की खेती-बाड़ी की इकॉनमी पहले से ही बहुत ज़्यादा बायोमास पैदा करती है, जिसे अगर सोशल फॉरेस्ट्री के साथ ठीक से मैनेज किया जाए, तो यह LPG जैसे मॉडर्न फ्यूल का सप्लीमेंट बन सकता है। इसका मकसद LPG को बदलना नहीं है, बल्कि यह पक्का करना है कि जब सेंट्रलाइज़्ड सप्लाई सिस्टम फेल हो जाएं तो समुदाय कभी भी बेसहारा न रहें।

आखिरकार, सोशल फॉरेस्ट्री को फिर से शुरू करने के लिए कल्चरल बदलाव की ज़रूरत है। पेड़ों को सिर्फ़ सजावटी चीज़ों या एनवायरनमेंटल सिंबल के तौर पर नहीं, बल्कि रोज़ी-रोटी, एनर्जी सिक्योरिटी और सस्टेनेबिलिटी से जुड़ी जीवित संपत्ति के तौर पर देखा जाना चाहिए। सजावटी विदेशी पौधों को काम की देसी किस्मों से बदलने से इकोलॉजी और लोकल रेजिलिएंस दोनों मज़बूत हो सकते हैं।