इसे विडंबना ही कहा जा सकता है कि केंद्र सरकार हिमाचल सरकार के कर्मचारियों की एनपीएस के तहत जमा राशियों को वापस करने में आनाकानी करते दिखाई दे रही है, जबकि राशियां कर्मचारियों के द्वारा जमा किया पैसा है। दूसरी ओर केंद्र सरकार ने हिमाचल सरकार की कर्ज लेने की सीमा 5500 करोड़ घटाई है। कर्ज सीमा की कटौती करने का और एनपीएस राशि रिफंड न करने का क्या औचित्य रहता है यह तो केंद्र ही जाने, पर प्रदेशवासी सरकार से अपेक्षा करते हैं कि एनपीएस राशि की वापसी जल्द की जाए और कर्ज राशि की कटौती को निरस्त करे ताकि प्रदेश की प्रगति और विकास में रुकावट पैदा न हो। हाल ही में इन मांगों को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मिले, लेकिन अब तक केंद्र की ओर से सकारात्मक संकेत नहीं मिला है।
-रूप सिंह नेगी, सोलन
By: divyahimachal