शी जिनपिंग सरकार की हरकतों ने नेपाल का चीन से मोहभंग कर दिया
नेपाल अब कोलकाता बंदरगाह के माध्यम से माल आयात कर रहा है
ज्योतिर्मय रॉय.
कहा जाता है कि चीन (China) के उत्पाद और चीन की दोस्ती दोनों ही कुछ दिनों के मेहमान होते हैं यानि ये ज्यादा दिन नहीं टिकते. हालांकि चीनी उत्पाद (Chinese Products) जितने सस्ते हैं, चीन की दोस्ती उतनी ही महंगी है. चीनी उत्पाद स्वास्थ्य के लिए और उसकी दोस्ती किसी भी राष्ट्र के लिए हानिकारक है, विशेषकर पड़ोसी राष्ट्रों के लिए. चीन की मित्रता उसके पड़ोसी देशों के साथ भारी पड़ रही है. श्रीलंका, भारत, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश इसे अच्छी तरह समझ रहे हैं. चीन की मनमानी से नेपाल (Nepal) परेशान है.
छह साल पहले, बीजिंग और काठमांडू ने परिवहन और पारगमन समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन चीन द्वारा समझौते के प्रोटोकॉल पर 2 साल बाद हस्ताक्षर किए गए. लेकिन अभी तक इस समझौते के लागू होने के कोई संकेत नहीं हैं. इसके उलट रासुवागढ़ी और तातोपानी सीमाओं पर अघोषित प्रतिबंध लगाने को लेकर चीन से नेपाली व्यापारी नाराज हैं. क्योंकि, माल के परिवहन में चीन बाधा डाल रहा है. चीन के परिवहन व्यापारियों ने 25 किमी सीमावर्ती सड़कों पर माल भाड़ा दरों को चौगुना कर दिया है. द्विपक्षीय समझौते को लागू करने में चीन की देरी से नेपाल को भारी नुकसान उठाना हुआ है. चीन के पास अपने संधि-विरोधी आचरण के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं है. नेपाल अब चाहता है कि चीन अंतरराष्ट्रीय समझौते का पालन करे. नेपाली व्यवसायी के साथ-साथ आम नेपाली भी चीन के इन हरकतों से परेशान हैं और अघोषित प्रतिबंध हटाकर उत्पीड़न से राहत की मांग कर रहे हैं.
नेपाल अब कोलकाता बंदरगाह के माध्यम से माल आयात कर रहा है
बीजिंग के साथ काठमांडू प्रोटोकॉल समझौते के अनुसार, तियानजिन, शेनझेन, लियानयुंगंग और झांजियांग समुद्र बंदरगाहों और लान्झोउ, ल्हासा और शिगात्से में भूमि बंदरगाहों के माध्यम से चीन से होते हुए किसी भी तीसरे देश से माल आयात और निर्यात करने का नेपाल को पूर्ण अधिकार रहेगा. दोनों देशों के 6 डेडिकेटेड ट्रांजिट प्वाइंट के जरिए सामान लाने और ले जाने की सुविधा भी मिलेगी. लेकिन समझौते के पांच साल बाद भी चीन के रास्ते किसी तीसरे देश से कोई खेप नेपाल नहीं ला सका. केवल रासुवागढ़ी और केरुंग सीमाएं खुली हैं. हालांकि, यहा व्यापार बहुत कम हो गया है. नेपाल अब कोलकाता के भारतीय बंदरगाह के माध्यम से माल आयात कर रहा है.
भारतीय सीमा से माल के आयात और निर्यात में कठिनाइयों के कारण 2015 में नेपाल ने चीन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया था, लेकिन अब नेपाल को समझ में आ रहा है कि उत्तर में स्थित चीन से बेहतर है दक्षिण में स्थित भारत के साथ व्यापार करना. चीन के साथ कड़वे कारोबारी अनुभव ने नेपाल को भारत उन्मुख बना दिया है. नेपाल को यह पुनर्विचार करना है कि क्या चीन के साथ व्यापार संबंध बिल्कुल भी बनाए रखने चाहिए, या नहीं. चीन ने महामारी के बहाने नेपाल को त्योहारों के मौसम में कपड़े, जूते, सौंदर्य प्रसाधन, बिजली और औद्योगिक कच्चे माल से भरे 2,000 से अधिक कंटेनर लाने की अनुमति नहीं दी. चीन ने पिछले साल नेपाली व्यापारियों को वीजा जारी करने से मना कर दिया था. जिसके कारण, उन्हें कुछ चीनी सामानों को भी कलकत्ता बंदरगाह के रास्ते लाने के लिए अतिरिक्त पैसे खर्च करने पड़े.
भारत-नेपाल सम्पर्क को नष्ट करने के लिए माओवादियों पर चीन का भरोसा
जानकारों का मानना है कि बीजिंग को पहले ही नेपाल में ओली सरकार के गिरने का आभास हो गया था. के.पी. ओली की नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी) और नेपाल की कट्टरपंथी कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केंद्र) के बीच की बड़ी दूरी को पाटने के लिए चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने भारी निवेश किया था. लेकिन चीन का यह प्रयास विफल रहा. पिछले जुलाई में, नेपाली कांग्रेस ने शेर बहादुर देउबा के नेतृत्व में नई सरकार बनाई.
अंतरराष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, चीन की लंबी अवधि की योजना में माओवादियों की मदद से नेपाल में अपना दबदबा बढ़ाना था. बीजिंग जानता है कि भारत के नेपाल के साथ लंबे समय से ऐतिहासिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक संबंध हैं. इस रिश्ते को नष्ट करने और नेपाल को अपने नियंत्रण में लेने के लिए चीन माओवादियों की मदद कर रहा है. लेकिन नेपाल की जनता ने ही चीन की साजिश को नाकाम किया है.
धक्का खाने के बाद नेपाल को यह समझ में आ गया की हर 'मेड इन चाइना' का उत्पाद टिकाऊ नहीं है. नेपाल एयरलाइंस के पास चीन में बने दो MA60 और चार Y12E विमान है. लेकिन निम्न गुणवत्ता वाली तकनीक से बने इन विमानों के रखरखाव की जिम्मेदारी अब नेपाल एयरलाइंस के गले की हड्डी बन गई है. अगर वे बेचना भी चाहते हैं, तो भी चीनी विमानों के खरीदार नहीं हैं. 3.72 अरब नेपाली रुपये के कर्ज से लिया गया यह विमान अब हाथी पालने के बराबर हो गया है. मार्च 2018 में, एक चीनी विमान के इंजन में बिजली सप्लाई में आई कमी के कारण लैंडिंग में आपदा की स्थिति पैदा हुई. पायलट की सूझबूझ ने यात्री और चालक दल के सदस्यों की जान बचाई, लेकिन विमान बेकार हो गया. नेपाल एयरलाइंस द्वारा बार-बार शिकायत करने के बावजूद चीनी अधिकारियों का व्यवहार सकारात्मक नहीं रहा. इसके उलट चीन नए विमान बेचने की कोशिश कर रहा है.
नेपाल अब चीनी कर्ज के जाल में फंसाना नहीं चाहता है
चीन की बहुचर्चित बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) परियोजना की स्थिति भी नेपाल में अच्छी नहीं रही है. 2016 में, नेपाल ने बीआरआई समझौते पर हस्ताक्षर किए. लेकिन अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है. दूसरी ओर, संयुक्त राज्य अमेरिका के मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन (MCC) के तहत बुनियादी ढांचा निर्माण परियोजना ने नेपाल में बीआरआई योजना को महत्वहीन बना दिया है. 'काठमांडू पोस्ट' अखबार के अनुसार, नेपाल में बीआरआई या अन्य चीनी निवेश योजनाओं के क्रियान्वयन में स्थानीय लोग बड़ी बाधा बनते जा रहे हैं. कई लोगों को लगता है कि बुनियादी ढांचे के विकास का प्रलोभन दिखाकर बीजिंग नेपाल में अपना अधिकार स्थापित करना चाहता है. चीन के साथ विभिन्न अफ्रीकी देशों के समझौते रद्द करने के कारणों की समीक्षा के बाद नेपाल चीन के साथ संपर्क को लेकर जागरुक है. इस लोकप्रिय नेपाली अखबार के मुताबिक काठमांडू बीआरआई के नाम पर चीनी कर्ज के जाल में फंसाना नहीं चाहता है.
नेपाल के पूर्व उप प्रधानमंत्री राजेंद्र महतो ने काठमांडू पोस्ट को बताया है कि बीआरआई परियोजना में नेपाल के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हितों की किस हद तक रक्षा की जाएगी, इसकी समीक्षा करना महत्वपूर्ण है. नेपाल की धरती को किसी भी पड़ोसी देश के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देनी चाहिए. बीआरआई परियोजना के तहत बूधि गंडकी जलविद्युत परियोजना से 40,000 से अधिक लोग प्रभावित होंगे. केरुंग-काठमांडू रेल परियोजना का पर्यावरण के साथ-साथ क्षेत्रीय सामाजिक व्यवस्था पर भारी नकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है. नेपाल इन मुद्दों पर गहराई से सोच रहा है.
संयुक्त राज्य अमेरिका लंबे समय से नेपाल के विकास का समर्थन करता रहा है. 1951 में चार सूत्री सहायता कार्यक्रम से नेपाल को लाभ हुआ है. 2017 में एमसीसी समझोंता के अंतर्गत 300 किमी ट्रांसमिशन लाइन की स्थापना और 300 किमी सड़कों की मरम्मत के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने नेपाल को 500 मिलियन डॉलर सहायता की पेशकश की है. नेपाल के सूचना मंत्री ज्ञानेंद्र बहादुर कार्की ने कहा कि सरकार 50 करोड़ अनुदान के प्रस्ताव पर विचार कर रही है. प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउब ने भी एमसीसी परियोजना को लागू करने पर सहमति व्यक्त की है. यहां तक कि माओवादी नेता प्रचंड ने भी अमेरिका द्वारा वित्त पोषित बुनियादी ढांचा विकास प्रस्ताव का समर्थन किया है. उन्होंने संवाददाताओं से कहा, "हमें अपने बुनियादी ढांचे को विकसित करने में मदद करने के लिए मिलने वाला अनुदान प्राप्त करने में खुशी हो रही है."
चीन को यह समझने की जरूरत है कि नेपाल के माओवादी भी पहले नेपाली हैं. चीन को यह भी समझने की आवश्यकता है कि कोई भी विचारधारा किसी देश की संस्कृति और जनमानस के विरुद्ध खड़ी नहीं हो सकती. नेपाल और नेपाल के लोगों को यह स्पष्ट हो गया है कि चीन की मित्रता और सहयोग नेपाल की सुरक्षा और परंपरा के हित में नहीं है. विश्व में चीन की छवि आक्रामक साहूकार के रूप में उभरी है. चीनी उत्पाद की गुणवत्ता, सुरक्षा और व्यापार शैली के बारे में चिंता व्यक्त करते हुए, दुनिया भर के विभिन्न बाजारों ने चीनी उत्पादकों के बहिष्कार के लिए क्षेत्रीय स्तर पर एक अघोषित युद्ध छेड़ रखा है. अगर चीन ने अभी तक इस पर ध्यान नहीं दिया तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में चीन को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा.