यहां तक कि इसका सबसे कठोर आलोचक भी इस बात से सहमत होगा कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था सफल रही है। भारत में सबसे बड़े अप्रत्यक्ष कर सुधार के लागू होने के छह साल बाद, हर महीने 1.5 लाख करोड़ रुपये का जीएसटी राजस्व नया सामान्य हो गया है। जीएसटी व्यवस्था के कार्यान्वयन के बारे में लगातार संदेह के बावजूद, कर आधार 2017 से दोगुना से अधिक हो गया है। शुरुआती बाधाओं के बावजूद, एक-राष्ट्र, एक-कर प्रणाली सहकारी संघवाद का एक चमकदार उदाहरण बनकर उभरी है। अनेक करों और उपकरों को एक ही प्रणाली में समेकित कर दिया गया है, जिससे अनौपचारिक अर्थव्यवस्था को औपचारिक बनाने में मदद मिली है।
राजस्व अधिकतमीकरण के साथ-साथ, रणनीति सही ढंग से कर चोरी पर अंकुश लगाने की ओर स्थानांतरित हो गई है। केंद्र अब अपनी ऊर्जा धोखेबाजों से निपटने पर केंद्रित कर रहा है जो सिस्टम से खिलवाड़ करने के लिए नए तौर-तरीके अपना रहे हैं। इसका उद्देश्य फर्जी पंजीकरण और चालान को कम करना है, साथ ही बेहतर जोखिम प्रबंधन की दिशा में काम करना है। वित्त वर्ष 2022-23 में करीब 1.01 लाख करोड़ रुपये की जीएसटी चोरी पकड़ी गई थी. जुलाई 2017 से फरवरी 2023 के बीच यह आंकड़ा 3.08 लाख करोड़ रुपये था, जिसमें से 1.03 लाख करोड़ रुपये की वसूली की जा चुकी है।
11 जुलाई को होने वाला जीएसटी परिषद का 50वां सत्र, तय की गई दूरी पर संतुष्टि के साथ पीछे मुड़कर देखने का अवसर प्रस्तुत करता है। इसके अलावा एजेंडे में वे मुख्य मुद्दे भी होंगे जो अनसुलझे हैं, जैसे लंबे समय से लंबित जीएसटी ट्रिब्यूनल की स्थापना। कैसीनो और ऑनलाइन गेमिंग के लिए कर ढांचे पर अभी भी कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। संक्रमणकालीन गड़बड़ियों और चिंताओं को झेलने के बाद, जीएसटी प्रणाली को मजबूत करना एक तार्किक कदम है। विवादों को कम करने और कानूनों को और सरल बनाने के लिए उद्योग की इच्छा सूची में एक व्यापक समीक्षा है। केंद्र और राज्यों के लिए, न्यायसंगत जुड़ाव का आश्वासन और पुनरावृत्ति महत्वपूर्ण है।
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