आत्महत्या के आर्थिक बोझ के पहले राष्ट्रव्यापी अध्ययन से पता चला है कि भारत में आत्महत्याओं की वजह से 2019 में देश को 1,40,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ, जो केंद्र सरकार के मौजूदा वार्षिक स्वास्थ्य बजट से भी ज़्यादा है। इस अध्ययन के पीछे की मंशा यह सुझाव देना नहीं था कि आत्महत्याओं को रोकने के लिए आर्थिक नुकसान को मुख्य प्रोत्साहन के रूप में पहचाना जाना चाहिए, बल्कि यह उजागर करना था कि आत्महत्याओं का असर सिर्फ़ मृतक के परिवार तक ही सीमित नहीं है। शोधकर्ताओं को उम्मीद है कि इस खोज से ऐसी मौतों को रोकने के लिए पर्याप्त नीतिगत ध्यान और संसाधन आवंटन होगा। अध्ययन इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण संबंध स्थापित करता है: आत्महत्या की रोकथाम सिर्फ़ स्वास्थ्य मंत्रालय का दायरा नहीं हो सकता - वित्त, ग्रामीण विकास, महिला कल्याण, युवा विकास और कृषि जैसे अन्य मंत्रालयों को भी इस प्रक्रिया में सक्रिय हितधारक बनाया जाना चाहिए।
भारत में आत्महत्या की रोकथाम के लिए पारंपरिक ढांचा व्यक्तिगत जोखिम कारकों जैसे पारिवारिक इतिहास, खराब मानसिक स्वास्थ्य या नशीली दवाओं और शराब के सेवन पर केंद्रित है। यह भारत की राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति का दृष्टिकोण है, जिसे नवंबर 2022 में अनावरण किया गया था। इस महीने की शुरुआत में द लैंसेट पब्लिक हेल्थ में प्रकाशित एक शोधपत्र में बताया गया है कि इस तरह के दृष्टिकोण में सामाजिक जोखिम कारकों - जैसे घरेलू दुर्व्यवहार, शिक्षा में खराब प्रदर्शन का कलंक, अकेलापन और इसी तरह के अन्य कारक - साथ ही व्यापक आर्थिक कारण - कर्ज, जीवन यापन की बढ़ती लागत, बेरोजगारी, अन्य तनाव कारक - द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका आत्म-क्षति की प्रवृत्ति को बढ़ाने में है। आत्महत्या पर चर्चा में एकल, कारण कारकों की पहचान नहीं की जानी चाहिए; इसके बजाय, इसे कई घटनाओं के बीच के अंतरसंबंधों को देखने की जरूरत है ताकि उन कारणों को समझा जा सके जो अक्सर लोगों को ऐसा कठोर कदम उठाने के लिए मजबूर करते हैं।
CREDIT NEWS: telegraphindia