हरियाणा के नतीजों ने कांग्रेस पार्टी को सदमे में डाल दिया है। उसके सपने बुरी तरह टूट गए हैं, क्योंकि उसे ऐसे नतीजों की उम्मीद नहीं थी। लोगों ने कांग्रेस के बुद्धिजीवियों समेत सभी चुनाव विश्लेषकों और बुद्धिजीवियों को गलत साबित कर दिया। कांग्रेस के लिए यह इसलिए भी बड़ा झटका है, क्योंकि राहुल गांधी के एलओपी बनने के बाद यह पहला चुनाव है। हालांकि वह जम्मू-कश्मीर में सरकार में भागीदार होगी, लेकिन उसे जश्न मनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वह आठ से ज्यादा सीटें नहीं जीत पाई।
इसका त्वरित विश्लेषण करने से पहले यह जानना जरूरी है कि कांग्रेस पार्टी ने नतीजों पर बहुत बचकानी प्रतिक्रिया दी है। हरियाणा में कांग्रेस ने कहा कि तंत्र की जीत हुई, लोक तंत्र की नहीं, लेकिन जम्मू-कश्मीर में उसे लोकतंत्र की जीत लग रही है। यह शर्म की बात है कि वह लोगों के जनादेश को उदारता से स्वीकार करने से इनकार कर रही है। यह चौंकाने वाली बात है कि उनके पास जमीनी स्तर की समझ नहीं है, जो आप के पास है, हालांकि वह एक भी सीट नहीं जीत पाई।
एक बात तो तय है कि कांग्रेस हरियाणा हो या जम्मू-कश्मीर, लोगों से जुड़ नहीं पाई। कांग्रेस का यह दावा कि ‘किसान जवान, पहलवान और राहुल का खाता-खाट’ और ‘संविधान का खतरा टल गया’ मतदाताओं को रास नहीं आया। किसान, जवान, पहलवान का प्रभाव सीमित रहा।
कांग्रेस ने सोचा कि सत्ता विरोधी लहर और जाटों पर अत्यधिक निर्भरता उन्हें सत्ता की कुर्सी पर पहुंचा देगी। लेकिन सच्चाई यह है कि जाटों में विभाजन था। पंजाब की सीमा के नजदीक रहने वाले लोग भाजपा के खिलाफ थे, न कि दूसरे इलाकों के लोग। किसान आंदोलन में पंजाब के नजदीक रहने वाले जाटों ने हिस्सा लिया, न कि दूसरे इलाकों ने। उन इलाकों में कांग्रेस को जाट वोटों का लाभ मिला, लेकिन यह पर्याप्त नहीं था। हरियाणा में गुटबाजी और मजबूत नेतृत्व की कमी ने शून्य पैदा कर दिया था, जिसे कांग्रेस समय रहते दूर करने में विफल रही।
अब समय आ गया है कि कांग्रेस अपना नैरेटिव बदले और मोहब्बत की दुकान बंद करे और अडानी और अंबानी के बारे में बोलना बंद करे और हर राज्य की जमीनी हकीकत पर ध्यान दे। हरियाणा में कांग्रेस उन 12 सीटों में से 8 पर हारी, जहां राहुल गांधी गए थे।
पार्टी को समझना चाहिए कि लोग समझदार हैं और राजनीतिक दलों से ज्यादा परिपक्व हैं। वे उन दलों और नेताओं के साथ जाना पसंद करेंगे जो लोगों से अच्छी तरह जुड़े हुए हैं। इस चुनाव ने एक और महत्वपूर्ण बात सामने लाई है। भाजपा और आरएसएस के बीच जो मतभेद उभर कर सामने आए थे, वे पीछे छूट गए हैं। हरियाणा और जम्मू-कश्मीर में इस बार दोनों ने लोकसभा चुनावों के विपरीत मिलकर काम किया। कांग्रेस शायद लोकसभा चुनावों में गठबंधन के प्रदर्शन को लेकर बहुत उत्साहित थी और भूल गई कि उसे 100 से भी कम सीटें मिलीं। कांग्रेस ने हरियाणा में ओबीसी और एससी को भी नजरअंदाज किया। राहुल गांधी का यह बयान कि कांग्रेस आरक्षण की मांग को खत्म कर देगी, भी उल्टा पड़ गया। 14% दलित मतदाताओं में से अधिकांश भाजपा के साथ चले गए। कांग्रेस द्वारा की गई एक और गलती यह थी कि उसने मौजूदा उम्मीदवारों को फिर से खड़ा किया जबकि भाजपा ने कई उम्मीदवारों को बदल दिया। अब समय आ गया है कि कांग्रेस चीयर लीडर्स मोड से बाहर आए और महाराष्ट्र और दिल्ली विधानसभा चुनावों के संबंध में अपनी सोच पर विचार करे। हरियाणा और जम्मू-कश्मीर के चुनाव परिणामों ने अगले दौर की लड़ाई के लिए एक मौका दिया है जो नवंबर में महाराष्ट्र और उसके बाद दिल्ली में देखने को मिलेगी। कांग्रेस को यह समझना चाहिए कि हर राज्य के अलग-अलग मुद्दे हैं और उसे उन पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है, न कि ‘खटा-खटा फटा-फट’ पर।
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