सिर्फ इन दो कार्टूनों में किया गया है "महिला आरक्षण बिल" का विरोध, जानें इनके बारे में

दिल्ली  :लोकसभा में बुधवार शाम चली लंबी बहस के बाद आखिरकार इतिहास बन गया। बार-बार संसद की दहलीज पर लौटने वाला महिला आरक्षण विधेयक (महिला आरक्षण विधेयक 2023) आखिरकार लोकसभा में पारित हो गया है। लोकसभा में नारी शक्ति वंदन विधेयक 2023 का सभी सांसदों ने सर्वसम्मति से समर्थन किया और इसे दो-तिहाई बहुमत के साथ राज्यसभा को सौंप दिया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बिल के समर्थन और विरोध में वोटिंग की। 543 सीटों वाली लोकसभा में वोटिंग के समय मौजूद 456 सांसदों में से 454 ने बिल का समर्थन किया, जबकि सिर्फ 2 सांसदों ने इसके खिलाफ वोट किया.

असदुद्दीन औवेसी और एआईएमआईएम के एक अन्य सांसद ने विरोध जताया

लोकसभा में वोटिंग के दौरान सिर्फ दो सांसदों ने महिला आरक्षण बिल के खिलाफ वोट किया है. ये दोनों सांसद ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) पार्टी के हैं। इनमें से एक सदस्य एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी हैं, जो हैदराबाद लोकसभा सीट से सांसद हैं। बिल का विरोध करने वाले दूसरे सदस्य AIMIM के ही इम्तियाज जलील हैं, जो औरंगाबाद सीट से सांसद हैं.

ओवैसी पहले से ही इस बिल का विरोध कर रहे थे

महिला आरक्षण बिल जब लोकसभा में पेश किया गया तो असदुद्दीन ओवैसी ने इसका विरोध किया था. इस बिल पर चर्चा के दौरान ओवैसी ने ओबीसी और मुस्लिम महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण न होने पर सवाल उठाया. औवेसी ने कहा कि संसद में इन वर्गों की महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत कम है. देश में 7 प्रतिशत मुस्लिम महिलाओं की तुलना में सदन में केवल 0.7 प्रतिशत मुस्लिम सांसद हैं। ओवैसी ने मुस्लिम लड़कियों की शिक्षा छोड़ने की दर 19 प्रतिशत और अन्य समुदायों की 12 प्रतिशत के बीच अंतर भी बताया। उन्होंने इसी आधार पर बिल का विरोध करने की बात कही थी.

लोकसभा में पास होने के बाद इस बिल का क्या होगा?

लोकसभा में दो-तिहाई बहुमत से पास होने के बाद अब महिला आरक्षण बिल राज्यसभा में पेश किया जाएगा. इसे गुरुवार (21 सितंबर) को राज्यसभा में पेश किये जाने की संभावना है. अगर यह बिल राज्यसभा में पारित हो जाता है तो इसे औपचारिक सहमति के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास भेजा जाएगा। देश के सर्वोच्च संवैधानिक अधिकारी के तौर पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करते ही यह विधेयक कानून बन जायेगा. इसके बाद नये कानून की अधिसूचना जारी कर दी जायेगी.

नए संसद भवन में पारित हुआ पहला बिल ऐतिहासिक है

नए संसद भवन में संसद का विशेष सत्र आयोजित किया गया है. नए संसद भवन में लोकसभा और राज्यसभा का यह पहला सत्र है. इस विशेष सत्र में पारित होने वाला पहला बिल महिला आरक्षण का है, जिसे ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है. इसके साथ ही नए संसद भवन का पहला सत्र इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है.