दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से एक बार फिर स्वदेशी अपनाने की अपील की है। उन्होंने लोगों से कहा है कि वे जरूरत न होने पर सोना खरीदने से बचें, विदेशों में घूमने और डेस्टिनेशन वेडिंग करने की बजाय भारत में ही इन गतिविधियों को बढ़ावा दें। पीएम मोदी का कहना है कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए हर नागरिक का योगदान जरूरी है।
पीएम मोदी ने यह अपील ऐसे समय में की है जब भारत ने आर्थिक मोर्चे पर मजबूत वृद्धि दर्ज की है। उन्होंने कहा कि दुनिया में युद्ध, तनाव और सप्लाई चेन से जुड़ी चुनौतियों के बावजूद भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऐसे में देशवासियों को आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को और मजबूत करना चाहिए।
सोना खरीदने से क्यों बचने को कहा
भारत में सोने को सिर्फ निवेश नहीं बल्कि परंपरा और भावनाओं से भी जोड़ा जाता है। शादी-ब्याह और त्योहारों में बड़ी मात्रा में सोने की खरीदारी होती है। लेकिन भारत अपनी घरेलू जरूरतों के लिए बड़ी मात्रा में सोना आयात करता है।
जब देश ज्यादा सोना आयात करता है तो विदेशी मुद्रा का इस्तेमाल बढ़ता है। सरकार का मानना है कि अगर लोग गैर-जरूरी सोने की खरीद कम करेंगे तो विदेशी मुद्रा की बचत हो सकती है और इसका इस्तेमाल देश के विकास से जुड़े क्षेत्रों में किया जा सकता है।
पीएम मोदी ने सोना पूरी तरह छोड़ने की बात नहीं कही है, बल्कि जरूरत के हिसाब से खरीदारी करने की अपील की है। उनका संदेश खास तौर पर अनावश्यक खर्च को कम करने और बचत को बढ़ावा देने से जुड़ा है।
विदेश में शादी और घूमने पर क्यों रोक की अपील
भारत में पिछले कुछ वर्षों में विदेशों में शादी करने का चलन बढ़ा है। कई बड़े परिवार और सेलिब्रिटी विदेशों में डेस्टिनेशन वेडिंग आयोजित करते हैं। इसी तरह बड़ी संख्या में भारतीय विदेशों में पर्यटन पर भी खर्च करते हैं।
पीएम मोदी ने लोगों से अपील की कि वे शादी और पर्यटन के लिए भारत के ही स्थानों को प्राथमिकता दें। उनका कहना है कि इससे देश के होटल, पर्यटन, स्थानीय व्यापार और रोजगार को फायदा मिलेगा।
भारत में राजस्थान, गोवा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, केरल और कई अन्य राज्यों में ऐसे कई पर्यटन स्थल हैं जहां अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं उपलब्ध हैं। सरकार का जोर है कि भारतीय पैसा भारतीय अर्थव्यवस्था में ही घूमे।
स्वदेशी और लोकल को बढ़ावा देने की कोशिश
प्रधानमंत्री की यह अपील उनके "वोकल फॉर लोकल" अभियान से जुड़ी हुई है। इसके तहत लोगों से भारतीय कंपनियों, स्थानीय उत्पादों और देश में बनी चीजों को प्राथमिकता देने को कहा जा रहा है।
सरकार का तर्क है कि जब लोग स्थानीय सामान खरीदते हैं तो छोटे व्यापारियों, कारीगरों और घरेलू उद्योगों को फायदा मिलता है। इससे रोजगार के अवसर बढ़ते हैं और देश की आर्थिक मजबूती में मदद मिलती है।
क्या यह कोई सरकारी आदेश है?
यह अपील है, कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं। सरकार ने लोगों से अपनी इच्छा और जरूरत के अनुसार फैसले लेने को कहा है। इसका उद्देश्य लोगों की खर्च करने की आदतों को देश की अर्थव्यवस्था से जोड़ना है।
विशेषज्ञों के अनुसार, विदेश यात्रा, सोना खरीद और अन्य खर्च व्यक्तिगत फैसले होते हैं, लेकिन बड़ी आबादी के स्तर पर इनका असर देश के आयात बिल और विदेशी मुद्रा भंडार पर पड़ सकता है।
भारत में खर्च बढ़ाने पर जोर
पीएम मोदी का संदेश साफ है कि भारतीयों को अपनी कमाई और खर्च का बड़ा हिस्सा देश के अंदर ही इस्तेमाल करना चाहिए। इससे पर्यटन, उद्योग और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा।
उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए जनता की भागीदारी बेहद जरूरी है। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य में हर नागरिक की भूमिका अहम है।
हालांकि इस अपील पर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। कुछ लोग इसे भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की पहल बता रहे हैं, जबकि कुछ लोग इसे व्यक्तिगत खर्च से जुड़े मामलों में सलाह के रूप में देख रहे हैं। फिलहाल पीएम मोदी का फोकस स्वदेशी, स्थानीय उद्योग और देश के भीतर आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने पर है।