Wakf Amendment Bill: 31 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति गठित, असदुद्दीन ओवैसी, इमरान मसूद शामिल

New Delhi नई दिल्ली : वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 पर विचार करने के लिए 21 लोकसभा सांसदों और 10 राज्यसभा सांसदों सहित 31 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया गया है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने शुक्रवार को संसद में वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 पर विचार करने के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के लिए 21 लोकसभा सांसदों और 10 राज्यसभा सांसदों के नामों का प्रस्ताव रखा। गौरतलब है कि एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस सांसद इमरान मसूद को भी समिति में शामिल किया गया है।

लोकसभा में किरेन रिजिजू ने वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 में जेपीसी के लिए 21 लोकसभा सांसदों के नामों का प्रस्ताव रखा; साथ ही राज्यसभा से जेपीसी में नियुक्त किए जाने वाले 10 सदस्यों के नामों की सिफारिश करने को कहा। लोकसभा के 21 सांसद जो जेपीसी के सदस्य होंगे, वे हैं जगदंबिका पाल, निशिकांत दुबे, तेजस्वी सूर्या, अपराजिता सारंगी, संजय जयसवाल, दिलीप सैकिया, अभिजीत गंगोपाध्याय, डीके अरुणा, गौरव गोगोई, इमरान मसूद , मोहम्मद जावेद, मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी, कल्याण बनर्जी, ए राजा, लावु श्री कृष्ण देवरायलू, दिलेश्वर कामैत, अरविंद सावंत, सुरेश गोपीनाथ, नरेश गणपत म्हस्के, अरुण भारती और असदुद्दीन ओवैसी । इसके बाद प्रस्ताव सदन से पारित हो गया.

राज्यसभा में किरेन रिजिजू ने वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 में जेपीसी के लिए 10 राज्यसभा सांसदों के नाम प्रस्तावित किए; इस समिति में 21 लोकसभा सांसद भी शामिल हैं. राज्यसभा से 10 सांसद जो जेपीसी के सदस्य होंगे, वे हैं - बृज लाल, डॉ. मेधा विश्राम कुलकर्णी, गुलाम अली, डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल, सैयद नसीर हुसैन, मोहम्मद नदीम उल हक, वी विजयसाई रेड्डी, एम. मोहम्मद अब्दुल्ला, संजय सिंह और डॉ. धर्मस्थल वीरेंद्र हेगड़े। सदन ने प्रस्ताव पारित कर दिया।

इस बीच, लोकसभा और राज्यसभा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। यह उस घटना के एक दिन बाद हुआ है, जब किरण रिजिजू ने गुरुवार को वक्फ (संशोधन) विधेयक पेश किया और विपक्षी दलों द्वारा इसके प्रावधानों पर आपत्ति जताने के बाद इसे संयुक्त संसदीय समिति को भेजने का प्रस्ताव रखा।

कांग्रेस, डीएमके, एनसीपी, तृणमूल कांग्रेस और एआईएमआईएम सहित विपक्षी दलों ने विधेयक पेश किए जाने का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि इसके प्रावधान संघवाद और संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ हैं। कुछ सदस्यों ने विधेयक को वापस लेने की मांग की, वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024, वक्फ अधिनियम, 1995 का नाम बदलकर एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास अधिनियम, 1995 करने का प्रावधान करता है। (एएनआई)