UPSC अभ्यर्थी मौत मामला: दिल्ली HC ने आरोपी बेसमेंट सह-मालिकों को नियमित जमानत दी

New Delhi: दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में उस बेसमेंट के 4 सह-मालिकों को नियमित जमानत दे दी है , जहां पिछले साल पुराने राजेंद्र नगर में आरएयू के आईएएस स्टडी सर्कल में तीन यूपीएससी उम्मीदवार डूब गए थे। इससे पहले उन्हें अंतरिम जमानत दी गई थी जिसे 29 नवंबर को बढ़ा दिया गया था। न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने सरबजीत सिंह, परविंदर सिंह, तेजिंदर सिंह और हरविंदर सिंह को नियमित जमानत दी।

न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने आदेश दिया, "तदनुसार, अंतरिम जमानत देने वाला 13 सितंबर, 2024 का आदेश अब उन्हीं नियमों और शर्तों पर नियमित जमानत के रूप में पुष्टि की जाती है।" न्यायमूर्ति नरूला ने 21 जनवरी को पारित आदेश में कहा, "इसके अलावा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों की श्रृंखला के माध्यम से यह अच्छी तरह से स्थापित हो चुका है कि जमानत देने का उद्देश्य न तो दंडात्मक है और न ही निवारक। जमानत द्वारा प्राप्त किया जाने वाला प्राथमिक उद्देश्य मुकदमे में आरोपी व्यक्ति की उपस्थिति सुनिश्चित करना है।" उच्च न्यायालय ने आदेश में उल्लेख किया कि भ्रष्टाचार के पहलू से संबंधित जांच, सीबीआई की ओर से लंबित बताई गई है। हालांकि, आवेदकों के खिलाफ वर्तमान याचिका में भ्रष्टाचार के किसी भी पहलू को इंगित करने के लिए स्थिति रिपोर्ट या अन्यथा रिकॉर्ड पर कोई सामग्री नहीं रखी गई है।

नियमित जमानत देते हुए उच्च न्यायालय ने उल्लेख किया कि जांच समाप्त हो गई है और आरोप पत्र दायर किया गया है। "हालांकि कथित अपराध की प्रकृति गंभीर है, जिसमें बीएनएस की धारा 105 शामिल है, हालांकि, आवेदकों को दी गई भूमिका पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। आवेदकों के खिलाफ आरोप यह है कि उन्होंने वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए तहखाने को किराए पर दिया, जो स्वीकार्य नहीं था," पीठ ने कहा।

अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि, "हालांकि, क्या यह बीएनएस की धारा 105 और 106 के तहत अपराध है या नहीं, इसका निर्णय साक्ष्य के आधार पर ट्रायल कोर्ट को करना है।" उच्च न्यायालय ने कहा कि इस स्तर पर यह न्यायालय अपने समक्ष प्रस्तुत सामग्री के आधार पर ही प्रथम दृष्टया राय बना सकता है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अभियोजन पक्ष ने मुख्य रूप से 5 जनवरी, 2024 की लीज डीड के खंड (डी) पर भरोसा किया है।"हालांकि, प्रथम दृष्टया, यह अदालत यह पता लगाने में असमर्थ है कि इस तरह का एक मानक खंड बीएनएस की धारा 105 के तहत आवेदकों को 'ज्ञान' कैसे दे सकता है," उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की।

वरिष्ठ अधिवक्ता मोहित माथुर आरोपी व्यक्तियों के लिए पेश हुए और कहा कि, सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार, आवेदक स्वेच्छा से 5 लाख रुपये (कुल मिलाकर) का दान करना चाहते हैं। उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि आवेदक आज से दो सप्ताह की अवधि के भीतर, मृतक के परिवारों के कल्याण के लिए दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पास 5 लाख रुपये (कुल मिलाकर) जमा करेंगे। डीएसएलएसए के सदस्य सचिव, फिर मृतक के परिवारों के दावों पर विचार करेंगे और उचित विचार के बाद उक्त राशि के वितरण के लिए निर्देश जारी करेंगे।

हालांकि, उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि उपरोक्त उल्लिखित राशि आवेदकों की ओर से स्वैच्छिक योगदान है और ट्रायल कोर्ट मुआवजा देने के लिए स्वतंत्र है। यदि कोई हो, तो परीक्षण के समापन पर उल्लेखित राशि के अतिरिक्त। सुप्रीम कोर्ट ने रेड क्रॉस के पास 2.5 करोड़ रुपये जमा करने की शर्त पर रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट ने 13 सितंबर, 2024 को 4 आरोपियों को अंतरिम जमानत देते हुए यह शर्त लगाई थी। हाईकोर्ट ने आरएयू के आईएएस स्टडी सर्कल के सीईओ अभिषेक गुप्ता को जमानत देते हुए रेड क्रॉस सोसाइटी के पास 5 करोड़ रुपये जमा करने की शर्त पर भी रोक लगा दी थी।

राउज एवेन्यू कोर्ट ने 23 सितंबर, 2024 को यूपीएससी उम्मीदवारों की मौत के मामले में आरएयू के आईएएस स्टडी सर्कल के सीईओ अभिषेक गुप्ता और समन्वयक देशपाल सिंह को अंतरिम जमानत दे दी थी। चार सह-मालिकों ने अधिवक्ता दक्ष गुप्ता, गौरव दुआ, कौशल जीत कैत और अन्य के माध्यम से हाईकोर्ट का रुख किया था। वरिष्ठ अधिवक्ता अमित चड्ढा भी आरोपियों की ओर से पेश हुए। (एएनआई)