केंद्रीय शिक्षा मंत्री संस्थागत विकास योजना पर UGC कार्यशाला का उद्घाटन किया

New Delhi : केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बुधवार को उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए अपनी संस्था विकास योजना (आईडीपी) विकसित करने के लिए एक दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन किया । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की विज्ञप्ति के अनुसार , कार्यशाला का उद्देश्य आईडीपी पर यूजीसी दिशानिर्देशों के आलोक में उच्च शिक्षण संस्थानों को उनके शैक्षणिक और व्यावसायिक उत्कृष्टता के लिए सशक्त बनाना है । राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के साथ संरेखित करते हुए, आईडीपी संस्थानों को संस्थागत स्तर पर भविष्य के लिए तैयार शिक्षा के लिए अपने विजन, मिशन और लक्ष्यों को विकसित करने के लिए एक स्पष्ट रोडमैप प्रदान करता है। उन्होंने यह भी कहा कि आईडीपी को राष्ट्र के लक्ष्यों को साकार करने और युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए दस्तावेजों और मिशन वक्तव्यों से आगे जाना चाहिए। प्रधान ने यह भी बताया कि आने वाले भविष्य में, हमें उभरते और प्रासंगिक क्षेत्रों में कम से कम 5000 मौजूदा उच्च शिक्षण संस्थानों को उत्कृष्टता केंद्रों में अपग्रेड करने की आवश्यकता है।

उन्होंने कहा कि यदि संस्थानों द्वारा विकसित आईडीपी उद्यमिता, कौशल और विश्व स्तरीय अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित करता है तो ये केंद्र राष्ट्रीय विकास के सही पथ पर होंगे। कार्यशाला का उद्घाटन भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग के सचिव के संजय मूर्ति, यूजीसी के अध्यक्ष प्रोफेसर एम जगदीश कुमार और एनसीवीईटी के पूर्व अध्यक्ष डॉ एनएस कलसी की गरिमामयी उपस्थिति में हुआ। इस एक दिवसीय कार्यशाला में भारत भर के लगभग 200 उच्च शिक्षा संस्थानों के प्रमुखों ने भाग लिया। नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी (आईएनएसए) में आयोजित कार्यशाला यूजीसी विनियमों के संकलन के विमोचन के साथ भी मेल खाती है। यह संकलन संस्थानों के लिए एक मूल्यवान संसाधन के रूप में काम करेगा क्योंकि वे अपना आईडीपी विकसित और कार्यान्वित करेंगे। शिक्षा मंत्री ने यूजीसी विनियमों का संकलन जारी किया। इस संकलन में 1957 से दिसंबर 2023 तक जारी सभी यूजीसी नियम, विनियम और अधिसूचनाएँ शामिल हैं।

यह व्यापक संसाधन उच्च शिक्षण संस्थानों और छात्रों दोनों के लिए एक मूल्यवान उपकरण है, जो भारतीय उच्च शिक्षा को नियंत्रित करने वाले ढाँचों को समझने के लिए एक एकल, सुलभ स्रोत प्रदान करता है। मंत्री ने संग्रह के बारे में अपना उत्साह व्यक्त किया, जिसमें 15 नियम, 87 विनियम और 28 अधिसूचनाएँ शामिल हैं। संग्रह में निरीक्षण, अनुदान के लिए संस्थानों की उपयुक्तता, सूचना की वापसी, बजट और खाते, प्रतिष्ठान, संबद्धता, स्वायत्तता, मान्यता, प्रवेश और शुल्क, डिग्री का विनिर्देशन और अन्य विविध मामलों सहित विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि 1100 से अधिक पृष्ठों वाला यह संग्रह यूजीसी की वेबसाइट पर पीडीएफ और ई-बुक के रूप में उपलब्ध है।

अपने संबोधन के दौरान, उच्च शिक्षा सचिव ने आईडीपी दिशानिर्देशों के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से बताया, रणनीतिक योजना, नवाचार को बढ़ावा देने, अनुसंधान और विकास को मजबूत करने, उद्योग सहयोग का निर्माण करने और समानता और समावेशिता को बढ़ावा देने पर बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान की। अपने संबोधन में, यूजीसी के अध्यक्ष ने उच्च शिक्षण संस्थानों के विकास और उत्कृष्टता के रोडमैप के रूप में आईडीपी के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे IDP दिशा-निर्देश उच्च शिक्षा संस्थानों को अपने रणनीतिक विकास की जिम्मेदारी लेने, निरंतर सुधार की संस्कृति को बढ़ावा देने और यह सुनिश्चित करने के लिए सशक्त बनाते हैं कि वे भविष्य के लिए तैयार रहें। अप्रैल 2024 में उद्घाटन कार्यशाला की सफलता के बाद, इस दूसरी कार्यशाला में प्रभावी IDP विकास के लिए रणनीतियों पर चर्चा करने के लिए भारत भर के संस्थानों के विशेषज्ञों और प्रतिनिधियों को एक साथ लाया गया। स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करने, संसाधन आवंटित करने और प्रगति की निगरानी के लिए एक रूपरेखा प्रदान करके, IDP संस्थानों को उनकी गुणवत्ता, प्रासंगिकता और प्रभाव को बढ़ाने में सक्षम बनाता है। NCVET के पूर्व अध्यक्ष ने IDP के आवश्यक तत्वों, सक्षमकर्ताओं और रणनीतिक लक्ष्यों पर भी जोर दिया।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि IDP एक दूरदर्शी दस्तावेज है जो उच्च शिक्षा संस्थानों को विभिन्न विषयों में सहयोग करने और अपने संस्थागत लक्ष्यों के लिए प्रतिबद्ध होने, अंतःविषय ढांचे को मजबूत करने और पारंपरिक दृष्टिकोणों को तोड़ने के लिए मार्गदर्शन करेगा। दो विषयगत सत्रों के माध्यम से, प्रतिभागियों को शासन सक्षमकर्ता, वित्तीय नियोजन और प्रबंधन, मानव संसाधन और सहायक-सुविधाजनक सक्षमकर्ता, नेटवर्किंग और सहयोग सक्षमकर्ता, भौतिक सक्षमकर्ता, डिजिटल सक्षमकर्ता और अनुसंधान और बौद्धिक संपदा सक्षमकर्ता, अभिनव वित्तपोषण मॉडल और पाठ्यक्रम विकास के बारे में जानने का अवसर मिला। विज्ञप्ति में कहा गया है कि उद्योग, शिक्षा और सरकार के प्रतिष्ठित विशेषज्ञों ने इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर अपनी अंतर्दृष्टि और अनुभव साझा किए।

यूजीसी के उपाध्यक्ष प्रो. दीपक कुमार श्रीवास्तव ने कार्यशाला की सफलता में योगदान देने वाले सभी कुलपतियों, नोडल अधिकारियों, प्रतिभागियों और अधिकारियों की सराहना की। यूजीसी के सचिव प्रो. मनीष जोशी ने इस प्रयास में सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए यूजीसी की प्रतिबद्धता दोहराई, ताकि इन पहलों की निरंतर गति सुनिश्चित हो सके। (एएनआई)