New Delhiनई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शनिवार को बायोई3 नीति - अर्थव्यवस्था , पर्यावरण और रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी - को मंजूरी दे दी, जिसका उद्देश्य उच्च प्रदर्शन वाले जैव विनिर्माण को बढ़ावा देना है। नीति को 2047 तक विकसित भारत की मांगों को पूरा करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी समाधानों के साथ पारंपरिक आपूर्ति विधियों को बदलने के बजाय पूरक बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। "औद्योगिक क्रांतियों ने ऐतिहासिक रूप से मानवीय गतिविधियों को बदल दिया है, और आने वाले वर्ष जीव विज्ञान के औद्योगीकरण के लिए एक उपयुक्त क्षण प्रस्तुत करते हैं। जीडीपी वृद्धि को बढ़ावा देने, नए रोजगार के अवसर पैदा करने और पर्यावरण को लाभ पहुंचाने के लिए नई तकनीकों को अपनाना महत्वपूर्ण है। बायोई3 नीति एक दूरदर्शी पहल है जो भारत को इस अगली क्रांति में एक संभावित वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करती है," अधिकारियों ने रविवार को कहा। नीति जैव विनिर्माण सुविधाओं, जैव-एआई हब और बायोफाउंड्री की स्थापना करके तकनीकी विकास और व्यावसायीकरण को गति देगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने नीति के अभिनव दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला।
विभाग ने कहा, "उच्च प्रदर्शन वाली बायोमैन्युफैक्चरिंग वैश्विक अर्थव्यवस्था को आज के उपभोग और अस्थिर विनिर्माण प्रतिमान से पुनर्योजी सिद्धांतों पर आधारित प्रतिमान में मौलिक रूप से बदल सकती है।" सरकारी डेटा से पता चलता है कि 1950 और 2021 के बीच 8.7 बिलियन टन प्लास्टिक का उत्पादन किया गया, जिसमें से केवल 11 प्रतिशत का पुनर्चक्रण किया गया। इस नीति का उद्देश्य भविष्य की फिर से कल्पना करने और भोजन, जलवायु, ऊर्जा, रसायन और स्वास्थ्य में चुनौतियों का समाधान करने के लिए अधिक परिष्कृत पुनर्चक्रण प्रक्रियाओं, बेहतर सामग्रियों और बायोमैन्युफैक्चरिंग तकनीकों को पेश करना है।
नीति तीन कार्यान्वयन रणनीतियों की रूपरेखा तैयार करती है: खोज और एकीकृत अनुसंधान नेटवर्क, मौजूदा अंतराल को पाटना और बायो-सक्षम केंद्र स्थापित करना। नीति एक ऐसे भविष्य की कल्पना करती है जो जलवायु परिवर्तन, अस्थिर सामग्री की खपत और अपशिष्ट उत्पादन जैसी वैश्विक चुनौतियों के प्रति अधिक टिकाऊ, नवीन और उत्तरदायी हो। इसका उद्देश्य दवाओं से लेकर बायोमटेरियल तक हर चीज के उत्पादन में क्रांति लाना है।
अधिकारियों ने कहा, "मोटे तौर पर, नीति न्यूनतम संसाधनों से पौष्टिक, स्वादिष्ट और सुरक्षित भोजन के ऑन-डिमांड उत्पादन के लिए एक एकीकृत रासायनिक और जैविक मंच के विकास का भी समर्थन करेगी, जिससे आपदा राहत प्रयासों और अंतरिक्ष अन्वेषण को लाभ मिलेगा।" एक शीर्ष सूत्र ने एएनआई को बताया कि 21 मंत्रालयों ने नीति को मंजूरी दे दी है, जिसके इस साल दिसंबर तक आकार लेने की उम्मीद है। इसके अतिरिक्त, 8,000 से अधिक जैव प्रौद्योगिकी स्टार्टअप शामिल होंगे, जो अधिक रोजगार के अवसर पैदा करेंगे, जीडीपी विकास में योगदान देंगे और स्थिरता को बढ़ावा देंगे। (एएनआई)