Union Budget 2024: रक्षा क्षेत्र को सबसे अधिक आवंटन के लिए राजनाथ ने वित्त मंत्री को दिया धन्यवाद

New Delhi नई दिल्ली: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को रक्षा क्षेत्र को सबसे अधिक आवंटन देने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को धन्यवाद दिया। एक्स पर एक पोस्ट में, राजनाथ सिंह ने कहा, "जहां तक ​​रक्षा मंत्रालय को आवंटन का सवाल है, मैं वित्त मंत्री को 6,21,940.85 करोड़ रुपये का उच्चतम आवंटन देने के लिए धन्यवाद देता हूं, जो वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत सरकार के कुल बजट का 12.9% है। 1,72,000 करोड़ रुपये का पूंजीगत परिव्यय सशस्त्र बलों की क्षमताओं को और मजबूत करेगा," रक्षा मंत्री ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा।

"घरेलू पूंजीगत खरीद के लिए 1,05,518.43 करोड़ रुपये का आवंटन आत्मनिर्भरता को और गति प्रदान करेगा। मुझे खुशी है कि सीमा सड़कों को पूंजीगत मद में पिछले बजट की तुलना में आवंटन में 30% की वृद्धि दी गई है। बीआरओ को 6,500 करोड़ रुपये का यह आवंटन हमारे सीमा बुनियादी ढांचे को और तेज करेगा।

एक अन्य पोस्ट में, राजनाथ सिंह ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए एक उत्कृष्ट पूर्ण-वर्षीय बजट पेश करने के लिए बधाई दी, जो एक समृद्ध और आत्मनिर्भर 'विकसित भारत' बनाने की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करेगा। सिंह ने एक्स पर लिखा, "वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए एक उत्कृष्ट और बेहतरीन पूर्ण-वर्षीय बजट पेश करने के लिए बधाई, जो एक समृद्ध और आत्मनिर्भर 'विकसित भारत' बनाने की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करेगा। पीएम नरेंद्र मोदी के समावेशी और तेज गति वाले विकास के विजन से प्रेरित होकर यह बजट भारत के आर्थिक परिवर्तन को गति देगा।" केंद्रीय बजट की प्रशंसा करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा, "यह बजट कई मायनों में अनूठा है और एनडीए सरकार की सर्वांगीण और समावेशी विकास के लिए 9 प्रमुख प्राथमिकताओं को स्पष्ट रूप से रेखांकित करके, इसने भारत के विकास पथ को सफलतापूर्वक ऊंचा किया है।

यह बजट 2027 तक भारत को पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में एक लंबा रास्ता तय करेगा। यह बजट मांग को बढ़ावा देगा, युवाओं के लिए नए अवसर पैदा करेगा और भारत की अर्थव्यवस्था को वैश्विक मंच पर आगे बढ़ाएगा। मैं भारत के आर्थिक और सामाजिक विकास को एक शानदार बढ़ावा देने के लिए पीएम और एफएम को धन्यवाद देता हूं।" पोस्ट में आगे कहा गया है, "भारत के किसानों, युवाओं, महिलाओं और समाज के अन्य कमज़ोर वर्गों को सहायता देने के लिए कई नीतियों और कार्यक्रमों की भी घोषणा की गई है। बुनियादी ढाँचा, कृषि, बैंकिंग, ऊर्जा, उद्योग, अनुसंधान एवं विकास, एमएसएमई और रक्षा जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया है।" (एएनआई)