"समान नागरिक संहिता BJP के घोषणापत्र में है... विधि आयोग के पास लंबित": अर्जुन राम मेघवाल

New Delhi: समान नागरिक संहिता लाने की दिशा में काम करने की सरकार की मंशा को व्यक्त करते हुए, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने मंगलवार को कहा कि 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए भाजपा के घोषणापत्र में यूसीसी का उल्लेख किया गया था और पार्टी इस तरह का उल्लेख तब करती है जब उसे लगता है कि प्रस्ताव को लागू किया जा सकता है। एएनआई के साथ एक साक्षात्कार में, मेघवाल ने कहा कि गोवा में यूसीसी को लागू किया जा रहा है और उत्तराखंड ने इसके कार्यान्वयन के लिए एक कानून बनाया है। " यूसीसी भाजपा के घोषणापत्र का हिस्सा था, इसमें कोई संदेह नहीं है। हम घोषणापत्र में उन चीजों को उठाते हैं जब हमें लगता है कि यह संभव है। राज्यों ने भी इस पर काम किया। यह पहले से ही गोवा में लागू था और उत्तराखंड ने अधिनियम पारित किया। मामला भारत के विधि आयोग के पास लंबित है, अन्य राज्य भी इसमें रुचि रखते हैं, "उन्होंने कहा। इस साल की शुरुआत में गठित 23वें विधि आयोग के संदर्भ की शर्तों में समान नागरिक संहिता शामिल थी।

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने की शुरुआत में संसद में कहा था कि सरकार "धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता" लाने के लिए अपना बल लगा रही है। उन्होंने लोकसभा में भारतीय संविधान के 75 साल पूरे होने पर आयोजित एक बहस में अपने भाषण के दौरान यह टिप्पणी की। पीएम मोदी ने कहा, "एक ज्वलंत मुद्दा है जिस पर मैं चर्चा करना चाहता हूं और वह है समान नागरिक संहिता! इस विषय को संविधान सभा ने भी नजरअंदाज नहीं किया। संविधान सभा ने समान नागरिक संहिता पर लंबी और गहन चर्चा की। गहन बहस के बाद उन्होंने फैसला किया कि भविष्य में जो भी सरकार बने, उसके लिए बेहतर होगा कि वह इस मामले पर फैसला ले और देश में समान नागरिक संहिता लागू करे। यह संविधान सभा का निर्देश था और डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर ने खुद ऐसा कहा था। हालांकि, जो लोग न तो संविधान को समझते हैं और न ही देश को, और सत्ता की भूख से परे कुछ नहीं पढ़ा है, वे नहीं जानते कि बाबासाहेब ने वास्तव में क्या कहा था। डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर ने धार्मिक आधार पर बने व्यक्तिगत कानूनों को खत्म करने की पुरजोर वकालत की थी।"

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "उस दौर की बहसों के दौरान संविधान सभा के एक प्रमुख सदस्य केएम मुंशी ने इस बात पर ज़ोर दिया था कि राष्ट्र की एकता और आधुनिकता के लिए समान नागरिक संहिता ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई मौकों पर देश में जल्द से जल्द समान नागरिक संहिता लागू करने की ज़रूरत बताई है और सरकारों को इस दिशा में काम करने का निर्देश भी दिया है। संविधान की भावना और संविधान निर्माताओं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हम पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं और धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता स्थापित करने की दिशा में पूरी ताकत से काम कर रहे हैं।" प्रधानमंत्री मोदी ने इस साल स्वतंत्रता दिवस के अपने भाषण में भी समान नागरिक संहिता के बारे में बात की थी । 

"हमारे देश में, सर्वोच्च न्यायालय ने समान नागरिक संहिता के मुद्दे को बार-बार संबोधित किया है। कई आदेश जारी किए गए हैं, जो हमारी आबादी के एक महत्वपूर्ण हिस्से की धारणा को दर्शाते हैं - और सही भी है - कि वर्तमान नागरिक संहिता सांप्रदायिक नागरिक संहिता से मिलती जुलती है, जो भेदभावपूर्ण है। जैसा कि हम संविधान के 75 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं, हमें इस विषय पर व्यापक चर्चा करनी चाहिए क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय इस बदलाव की वकालत करता है," पीएम मोदी ने कहा था।

"और यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम अपने संविधान निर्माताओं के दृष्टिकोण को साकार करें। हमें विविध विचारों और दृष्टिकोणों का स्वागत करना चाहिए। हमारे देश को धर्म के आधार पर विभाजित करने वाले और भेदभाव को बढ़ावा देने वाले कानूनों का आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं है। इसलिए, मैं जोर देकर कहता हूं कि देश के लिए धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता की मांग करने का समय आ गया है। सांप्रदायिक नागरिक संहिता के 75 साल बाद, धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता की ओर बढ़ना महत्वपूर्ण है। एक बार जब यह बदलाव हो जाएगा, तो यह धार्मिक भेदभाव को खत्म कर देगा और आम नागरिकों द्वारा महसूस की जाने वाली खाई को पाट देगा," उन्होंने कहा।

भाजपा ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अपने घोषणापत्र में समान नागरिक संहिता लाने की बात कही थी। संविधान के अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता को राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में से एक बताया गया है।पार्टी के घोषणापत्र में कहा गया है, "भाजपा का मानना ​​है कि जब तक भारत समान नागरिक संहिता को नहीं अपनाता, तब तक लैंगिक समानता नहीं हो सकती, जो सभी महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करती है और भाजपा सर्वोत्तम परंपराओं को ध्यान में रखते हुए और आधुनिक समय के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए समान नागरिक संहिता बनाने के अपने रुख को दोहराती है।" (एएनआई)