UGC चेयरमैन ने कहा, "मैं PM Modi को PM विद्यालक्ष्मी योजना को मंजूरी देने के लिए धन्यवाद देता हूं"

Update: 2024-11-06 16:30 GMT
New Delhi: पीएम विद्यालक्ष्मी योजना को मंजूरी दिए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के अध्यक्ष एम जगदीश कुमार ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस योजना से सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि के कई छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम होंगे। यूजीसी के अध्यक्ष ने कहा, "मैं इस योजना को मंजूरी देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद देता हूं।
यह सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों को 7.5 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान करेगा। छात्र बिना किसी गारंटर की आवश्यकता के आसानी से आवेदन कर सकते हैं... इससे कई छात्रों को लाभ होगा ... हमें उम्मीद है कि इस योजना से इन पृष्ठभूमि के बड़ी संख्या में छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे।" इस योजना के तहत, उच्च शिक्षा संस्थान में दाखिला लेने वाला कोई भी छात्र पीएम विद्यालक्ष्मी योजना के माध्यम से शिक्षा ऋण के लिए आवेदन कर सकता है । केंद्रीय सूचना मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा, "ये ऋण संपार्श्विक-मुक्त और गारंटर-मुक्त होंगे।" इस योजना से हर साल एक लाख छात्रों को लाभ होगा। 8 लाख रुपये तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले छात्र 10 लाख रुपये तक के शिक्षा ऋण पर तीन प्रतिशत ब्याज सब्सिडी के पात्र हैं।
इसके अतिरिक्त, 4.5 लाख रुपये तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले छात्रों को पूर्ण ब्याज सब्सिडी उपलब्ध है । सरकार ने जोर दिया है कि वित्तीय बाधाओं के कारण किसी भी योग्य छात्र को उच्च शिक्षा से वंचित नहीं किया जाएगा। प्रत्येक वर्ष, उच्च शिक्षा विभाग उच्च गुणवत्ता वाले संस्थानों की एक सूची तैयार करेगा, जिसमें एनआईआरएफ में समग्र, श्रेणी-विशिष्ट या डोमेन-विशिष्ट रैंकिंग में शीर्ष 100 रैंक वाले संस्थान, एनआईआरएफ में शीर्ष 200 राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा संस्थान और भारत सरकार के तहत अन्य उच्च शिक्षा संस्थान शामिल होंगे। पीएम विद्यालक्ष्मी पोर्टल के माध्यम से ऋण आवेदनों को संसाधित, अनुमोदित, निगरानी और वितरित किया जाएगा। 7.5 लाख रुपये तक के ऋण किसी भी बकाया चूक के 75 प्रतिशत को कवर करने वाली क्रेडिट गारंटी के लिए पात्र होंगे। (एएनआई)
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