नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय से जुड़े दो सरकारी अधिकारियों को विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम यानी FCRA के तहत एक संस्था का पंजीकरण कराने और नवीनीकरण की प्रक्रिया में कथित तौर पर मदद करने के बदले रिश्वत मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय में 28 सितंबर को नई दिल्ली में यह कार्रवाई की। गृह मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक पकड़े गए अधिकारियों में एक सीनियर अकाउंटेंट है, जो मंत्रालय की फॉरेनर्स डिवीजन में तैनात था, जबकि दूसरा अकाउंटेंट एक पे एंड अकाउंट्स ऑफिस में कार्यरत है और पहले फॉरेनर्स डिवीजन में रह चुका है।

गृह मंत्रालय के मुताबिक यह कार्रवाई मंत्रालय से मिली विशेष सूचना के आधार पर की गई। आरोप है कि दोनों अधिकारियों ने एक संस्था से संपर्क किया और उसका लंबित FCRA पंजीकरण आगे बढ़ाने में मदद के बदले अवैध भुगतान की मांग की। शुरुआती पूछताछ में यह भी संकेत मिला है कि आरोपी अधिकारी कुछ अन्य संस्थाओं के संपर्क में भी थे और पंजीकरण अथवा नवीनीकरण की प्रक्रिया में कथित मदद के बदले रिश्वत मांगते थे।

मामला सामने आने के बाद जांच एजेंसियां अब यह पता लगाने में जुटी हैं कि दोनों अधिकारियों ने इससे पहले किन-किन संस्थाओं से संपर्क किया था और क्या किसी अन्य FCRA आवेदन या नवीनीकरण प्रक्रिया में भी अवैध लेन-देन हुआ था। पुलिस उनके संपर्कों, वित्तीय लेन-देन और पूर्व में संभाले गए मामलों की भी जांच कर सकती है।

गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि FCRA से जुड़ी सभी सेवाएं आधिकारिक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती हैं। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि किसी एजेंट, मध्यस्थ या व्यक्ति को FCRA पंजीकरण, नवीनीकरण अथवा अन्य सेवा दिलाने के लिए अधिकृत नहीं किया गया है। ऐसे में किसी भी संस्था से इस तरह की सुविधा के नाम पर पैसे मांगना नियमों के खिलाफ है।

FCRA का उद्देश्य भारत में व्यक्तियों, संगठनों और संस्थाओं द्वारा प्राप्त विदेशी अंशदान के स्वीकार और उपयोग को नियंत्रित करना है। विदेशी धन प्राप्त करने वाली पात्र संस्थाओं के लिए निर्धारित नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। पंजीकरण और नवीनीकरण की प्रक्रिया भी तय नियमों और जांच के आधार पर होती है।

इस मामले में गिरफ्तार एक अधिकारी गृह मंत्रालय की फॉरेनर्स डिवीजन में सीनियर अकाउंटेंट के पद पर तैनात था। दूसरा अधिकारी वर्तमान में पे एंड अकाउंट्स ऑफिस में अकाउंटेंट के रूप में कार्यरत था। मंत्रालय के अनुसार दूसरा आरोपी भी पहले फॉरेनर्स डिवीजन में काम कर चुका है। दोनों अधिकारियों की पुरानी तैनाती और FCRA से जुड़े कामकाज की जानकारी भी जांच के दायरे में आ सकती है।

प्रारंभिक पूछताछ में सामने आए तथ्यों के बाद जांच एजेंसियां यह भी देख रही हैं कि क्या किसी संगठित नेटवर्क के जरिए संस्थाओं तक पहुंच बनाई जाती थी। फिलहाल इस संबंध में किसी अन्य व्यक्ति की गिरफ्तारी की जानकारी सामने नहीं आई है और आगे की जांच जारी है।

गृह मंत्रालय ने पूरे मामले में भ्रष्टाचार के प्रति ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति दोहराई है। मंत्रालय ने कहा है कि आरोपों से जुड़े अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और विभागीय दोनों स्तरों पर उचित कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच जारी रखी गई है।

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और केंद्रीय एजेंसियों की संयुक्त कार्रवाई को इस लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि मामला सीधे एक संवेदनशील केंद्रीय मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों से संबंधित है। FCRA पंजीकरण प्रक्रिया विदेशी धन प्राप्त करने वाली संस्थाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण होती है, इसलिए इस प्रक्रिया में कथित रिश्वतखोरी का आरोप गंभीर माना जा रहा है।

पुलिस अब यह भी जांच सकती है कि आरोपी अधिकारियों ने किसी संस्था का आवेदन वास्तव में प्रभावित किया था या केवल ऐसा करने का दावा कर रिश्वत मांगी थी। इसके लिए रिकॉर्ड, ऑनलाइन आवेदन, आधिकारिक नोटिंग और अन्य दस्तावेजों की पड़ताल की जा सकती है।

मामले की जांच में उन संस्थाओं की पहचान भी महत्वपूर्ण होगी, जिनसे आरोपी अधिकारियों के संपर्क की बात सामने आई है। यदि किसी संस्था की ओर से अवैध भुगतान किया गया होगा तो उससे जुड़ी जानकारी भी जांच में शामिल हो सकती है। अभी तक सार्वजनिक की गई आधिकारिक जानकारी में किसी संस्था का नाम नहीं बताया गया है।

गृह मंत्रालय ने संस्थाओं से भी अपील की है कि वे FCRA से जुड़ी किसी भी सेवा के लिए केवल आधिकारिक ऑनलाइन प्रणाली का इस्तेमाल करें। यदि कोई व्यक्ति पंजीकरण, नवीनीकरण या किसी अन्य मंजूरी को प्रभावित करने का दावा करता है तो उस पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए।

फिलहाल दोनों अधिकारियों को हिरासत में लेकर मामले की जांच आगे बढ़ाई जा रही है। प्रारंभिक पूछताछ में अन्य संस्थाओं से संपर्क की बात सामने आने के कारण जांच का दायरा बढ़ सकता है। इस मामले में आगे होने वाली पूछताछ और दस्तावेजों की जांच से यह स्पष्ट होगा कि कथित रिश्वतखोरी का नेटवर्क कितना बड़ा था और इसमें किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका थी या नहीं।

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